गुना तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में ABVP का प्रदर्शन: कुलगुरु को हटाने की मांग, भर्ती में परिवारवाद का आरोप; एक माह में जांच के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित

गुना। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में आ गया है। कथित वित्तीय अनियमितताओं, आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में भाई-भतीजावाद और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने 2 नवंबर (सोमवार) को प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। जिला संयोजक अंकित शर्मा के नेतृत्व में परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कुलगुरु प्रोफेसर डॉ. किशन यादव को पद से हटाने और पूरे मामले की EOW तथा लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की।

भर्ती प्रक्रिया में परिवारवाद का आरोप
ABVP ने आरोप लगाया कि पुरानी आउटसोर्स कंपनी को पारदर्शी ई-निविदा प्रक्रिया के बिना हटाकर नई एजेंसी के माध्यम से कुलगुरु के कथित करीबियों और रिश्तेदारों को नियुक्तियां दी गईं। कुछ कर्मचारियों के नियमित रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित हुए बिना वेतन लेने और पुराने पात्र कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने के आरोप भी लगाए गए। परिषद ने शासन से प्रतिनियुक्ति पर आए प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं देने तथा उन्हें वापस लौटाने पर भी सवाल उठाए।

परीक्षा और वित्तीय व्यवस्था पर सवाल
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि गोपनीय परीक्षा कार्य निजी और आउटसोर्स कर्मचारियों को सौंपे गए। प्रश्नपत्रों में गलतियां, मूल्यांकन में अनियमितताएं और परिणामों में विसंगतियों से विद्यार्थियों को परेशानी हुई। परिषद ने जून 2026 की परीक्षाएं निरस्त होने का हवाला देते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। इसके अलावा अतिथि विद्वानों की नियुक्तियों में UGC नियमों और आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने, वाहनों के टेंडर में गड़बड़ी, डीजल खर्च में कथित अनियमितता, फर्जी लॉगबुक और बिना फिटनेस-बीमा के वाहनों के संचालन के आरोप भी लगाए गए।

छात्र सुविधाओं और कुलगुरु के अनुभव पर भी सवाल
ABVP का आरोप है कि कार्यपरिषद से मंजूरी मिलने के बावजूद पुस्तकालय की किताबें, कंप्यूटर, RFID प्रणाली, डिजिटल बोर्ड, प्रयोगशाला उपकरण, जनरेटर और नई बस जैसी सुविधाएं विद्यार्थियों को नहीं मिलीं। परिषद ने AI और डिजिटल कक्षाओं के नाम पर वसूली गई फीस का अलग ऑडिट कराने तथा कुलगुरु के नियमित प्राध्यापक पद पर 10 वर्ष के अनुभव से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन कराने की मांग भी की।

एक माह में जांच का आश्वासन, आंदोलन स्थगित
परिषद ने राज्यपाल, उच्च शिक्षा विभाग, EOW और लोकायुक्त से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए प्रशासन को 7 कार्यदिवस का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही FIR दर्ज करने, मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने और निष्पक्ष जांच पूरी होने तक कुलगुरु को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों से वंचित करने की मांग रखी। विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मामले में एक माह का समय मांगा है। परिषद के अनुसार, तत्काल जांच टीम गठित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद ABVP ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया। परिषद ने चेतावनी दी है कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।

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