गुना के सांदीपनि स्कूल में सालभर गायब रहे शिक्षक को बिना जांच कराई जॉइनिंग: 6 महीने के वेतन भुगतान पर उठे गंभीर सवाल

गुना। जिले के फतेहगढ़ स्थित सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। आरोप है कि विद्यालय में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक रवींद्र सिंह कुशवाह करीब एक साल तक बिना स्वीकृत अवकाश के विद्यालय से अनुपस्थित रहे। इसके बावजूद उनकी अनुपस्थिति को लेकर न तो समय पर प्रभावी कार्यवाही हुई और न ही उनके वेतन भुगतान और सेवा में वापसी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए। मामला तब और गंभीर हो गया, जब लंबे समय बाद शिक्षक के वापस लौटने पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से उन्हें विद्यालय में जॉइन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए।

DEO के अवकाश आवेदन निरस्त करने के बाद भी शिक्षक 1 साल तक अनुपस्थित
बताया जा रहा है कि शिक्षक ने अवैतनिक अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार गोयल ने इस आवेदन को कथित तौर पर निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित रहे। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब अवकाश का आवेदन ही निरस्त हो चुका था, तो उसके बाद शिक्षक की अनुपस्थिति किस आधार पर स्वीकार की गई? और यदि शिक्षक बिना स्वीकृत अवकाश के विद्यालय से अनुपस्थित थे, तो उनके खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

1 साल तक नौकरी से गायब फिर भी 5-6 महीने का वेतन भुगतान
मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू वेतन भुगतान से जुड़ा है। आरोप है कि शिक्षक की अनुपस्थिति के दौरान उन्हें करीब पांच से छह महीने का वेतन भी प्राप्त हुआ। यदि यह तथ्य सही है, तो यह जांच का गंभीर विषय है कि बिना नियमित उपस्थिति के वेतन भुगतान किस प्रक्रिया और किस स्तर से हुआ।

सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और विद्यालय प्राचार्य को लंबे समय तक शिक्षक की अनुपस्थिति की जानकारी क्यों नहीं हुई, या जानकारी होने के बावजूद समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

सितंबर में स्कूल के प्रिंसिपल ने DEO से की शिकायत, DEO ने स्कूल ज्वाइनिंग का आदेश दिया
बताया जा रहा है कि सितंबर 2026 में सांदीपनि विद्यालय के प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर शिक्षक की लगातार अनुपस्थिति की जानकारी दी। पत्र में यह भी बताया गया कि शिक्षक की गैरमौजूदगी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है इसके बाद शिक्षक जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचे और अपनी अनुपस्थिति के पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। इसके बाद 7 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से विद्यालय प्राचार्य को शिक्षक को पुनः जॉइन कराने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है।

क्या कहता है नियम ?
जानकारों का दावा है कि लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी के अवकाश और सेवा संबंधी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। यदि अनुपस्थिति लंबे समय की हो, तो संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा पूरे मामले की जांच और दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले में ऐसी कोई विस्तृत जांच हुई?

क्या यह तय किया गया कि शिक्षक की एक साल की अनुपस्थिति नियमों के तहत वैध थी?

क्या अवकाश स्वीकृत था?

अगर अवकाश स्वीकृत नहीं था, तो अनुपस्थिति की अवधि को किस आधार पर नियमित किया गया?

और सबसे महत्वपूर्ण सवाल—अनुपस्थिति के दौरान यदि वेतन का भुगतान हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की बनती है?

एक शिक्षक की लंबी गैरमौजूदगी का असर सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है। जिस अवधि में शिक्षक विद्यालय में मौजूद नहीं थे, उस दौरान जिन छात्र-छात्राओं को संबंधित विषय पढ़ना था, उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। ऐसे में केवल शिक्षक की जॉइनिंग करा देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

जिम्मेदारी यह भी तय होनी चाहिए कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने के लिए कौन जिम्मेदार है और शिक्षक की अनुपस्थिति पर निगरानी रखने वाले अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की।

पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग तय
अब पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठना स्वाभाविक है। जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षक ने कब और किस आधार पर अवकाश मांगा, आवेदन का क्या निर्णय हुआ, अनुपस्थिति की अवधि में उपस्थिति कैसे दर्ज हुई, वेतन भुगतान किस स्तर से स्वीकृत हुआ और एक साल बाद जॉइनिंग के आदेश किस नियम के तहत जारी किए गए। अगर बिना स्वीकृत अवकाश के कोई कर्मचारी एक साल तक अनुपस्थित रहने के बाद भी आसानी से सेवा में लौट सकता है, तो फिर विभागीय अनुशासन और जवाबदेही का क्या अर्थ रह जाता है?और अगर नियमों के अनुसार कार्यवाही हुई है, तो शिक्षा विभाग को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया किस नियम और किस सक्षम अधिकारी के आदेश के तहत पूरी की गई।

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