गुना उपभोक्ता फोरम का ऐतिहासिक फैसला: टाटा एआईए को सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों को 1.90 करोड़ रुपये बीमा क्लेम देने का आदेश

गुना। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, गुना ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आयोग ने टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को परिवादी को 1 करोड़ 90 लाख रुपये की बीमा दावा राशि चुकाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष सुरेश कुमार चौबे एवं महिला सदस्य शबीना अली की पीठ द्वारा सुनाया गया यह निर्णय गुना जिले के इतिहास में उपभोक्ता फोरम द्वारा दिलाया गया अब तक का सबसे बड़ा क्षतिपूर्ति आदेश माना जा रहा है। आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा फर्जी आधार बनाकर क्लेम निरस्त करने के कृत्य को सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापार प्रथा करार दिया है।

सडक़ हादसे में हुई थी युवा व्यापारी की मौत
मामले के अनुसार, गुना की हनुमान कॉलोनी निवासी हरिसिंह जाट और उनकी पत्नी गिरजा जाट के पुत्र अमन जाट (51) ने एचडीएफसी बैंक की गुना शाखा के माध्यम से टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से परम रक्षक प्लस सॉल्यूशन बीमा पॉलिसी ली थी। इस पॉलिसी के तहत सामान्य जीवन बीमा रिस्क कवर 1 करोड़ रुपये तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर रिस्क कवर 1 करोड़ 90 लाख रुपये निर्धारित किया गया था। बीमित युवक अमन जाट ने वार्षिक प्रीमियम 69,339 रुपये जमा कर नीति को सक्रिय रखा था, जिसमें उनके पिता हरिसिंह जाट नामांकित (नॉमिनी) थे।

2 साल पहले बीमित का कार एक्सीडेंट में मौत
दुर्भाग्यवश, 11 सितंबर 2024 को अमन जाट अपनी किया कार से वापस लौट रहे थे, तभी सामने जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगाने से कार पीछे से जा टकराई। इस भीषण दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अमन जाट की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। घटना के संदर्भ में थाना कैंट गुना में अपराध पंजीबद्ध कर चालान सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

मृतक के पिता ने कंपनी में क्लेम किया प्रस्तुत
युवक की दुखद मृत्यु के बाद पिता हरिसिंह जाट ने नामांकित व्यक्ति के तौर पर बीमा कंपनी के समक्ष 1 करोड़ 90 लाख रुपये का क्लेम प्रस्तुत किया। आश्चर्यजनक रूप से, बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त निजी जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस पंचनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र और सभी दस्तावेजों को असली व सही पाया था और केस को स्वीकृत करने की सिफारिश की थी। बावजूद इसके, बीमा कंपनी ने 24 फरवरी 2025 को यह मनगढ़ंत तर्क देते हुए दावा खारिज कर दिया कि दुर्घटना के समय मृतक कार चला रहा था या बगल में बैठा था, इसमें संशय है। कंपनी ने उल्टे मृतक पर धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाते हुए पॉलिसी रद्द कर दी और जमा प्रीमियम भी जब्त कर लिया।

अधिवक्ता धाकड़ की तर्कों के आगे झुकी कंपनी, आयोग ने जांच रिपोर्ट को बताया मनमाना

बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर
बीमा कंपनी के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये से व्यथित होकर पीडि़त माता-पिता ने अधिवक्ता देवेंद्र धाकड़ के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। प्रकरण की सुनवाई के दौरान परिवादी के वकील ने कड़ा तर्क दिया कि पुलिस जांच, अभियोग पत्र और कार के क्षतिग्रस्त हिस्सों की तस्वीरों से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि मृतक चालक के बगल वाली सीट पर बैठा था और कार ऋषिकेश सेन चला रहा था।

आयोग ने बीमा कंपनी के तर्कों को खारिज किया, 1.90 करोड़ रुपए भुगतान करने का आदेश
उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के बाद पाया कि बीमा कंपनी ने अपने खुद के जांचकर्ता की सकारात्मक रिपोर्ट और तस्वीरों को नजरअंदाज कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मनमाने तरीके से क्लेम खारिज किया था। आयोग ने बीमा कंपनी के तर्कों को पूरी तरह खारिज करते हुए निर्णय सुनाया कि कंपनी परिवादी को पॉलिसी के अनुसार 1 करोड़ 90 लाख रुपये की पूरी बीमा राशि का भुगतान करे। साथ ही मानसिक संताप और वाद व्यय के संबंध में भी उचित राहत देने के आदेश दिए गए हैं।