फर्जी जाति प्रमाण पत्र केस में राजेंद्र सलूजा को राहत: MP/MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक समेत चारों आरोपियों को किया बरी, अभियोजन पक्ष नहीं दे सका सबूत

गुना। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा को बड़ी कानूनी राहत मिली है। ग्वालियर की MP/MLA कोर्ट ने राजेंद्र सिंह सलूजा सहित चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत के सामने अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपियों ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र तैयार कराया था या कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।
यह मामला गुना विधानसभा सीट से जुड़ा है, जो अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए आरक्षित है। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ यह विवाद कई वर्षों तक अलग-अलग अदालतों में चलता रहा। अब आपराधिक मामले में आरोप साबित नहीं होने पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।

2008 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ विवाद
वर्ष 2008 में राजेंद्र सिंह सलूजा ने गुना विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। उस समय भाजपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश खटीक को समर्थन दिया था। सलूजा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सांसी समुदाय का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बने। चुनाव जीतने के बाद उनकी जाति को लेकर शिकायत की गई। कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाए गए कि सलूजा सामान्य वर्ग से आते हैं और उन्होंने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा। हालांकि, ये आरोप थे, जिन पर आगे कानूनी प्रक्रिया चली।

2011 में प्रमाण पत्र निरस्त, हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला
जांच के बाद अगस्त 2011 में राजेंद्र सिंह सलूजा का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन वर्ष 2012 में उनकी याचिका खारिज हो गई। वर्ष 2013 में दायर रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी गई। इस दौरान उनका पांच साल का विधायक कार्यकाल भी पूरा हो गया।

पेंशन और सरकारी लाभ को लेकर भी हुई कानूनी लड़ाई
वर्ष 2016 में तत्कालीन पार्षद वंदना मांडे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें मांग की गई थी कि यदि सलूजा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर विधायक बने थे, तो उन्हें पेंशन और अन्य सरकारी लाभ नहीं दिए जाने चाहिए। हाई कोर्ट ने इस याचिका को जनहित याचिका मानने से इनकार करते हुए वर्ष 2017 में खारिज कर दिया था। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ आपराधिक मामला
इसके बाद कोमल प्रसाद शाक्य ने अदालत में निजी इस्तगासे के जरिए FIR दर्ज कराने की मांग की। सुनवाई के बाद राजेंद्र सिंह सलूजा, उनके पिता अमरीक सिंह सलूजा, किरण जैन और हरवीर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468 और 120-B के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में आरोपियों को निचली अदालत से अग्रिम जमानत भी मिली थी। इसके बाद शिकायतकर्ता कोमल प्रसाद शाक्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुई सुनवाई
वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले का फैसला एक वर्ष के भीतर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद ग्वालियर की MP/MLA कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राजेंद्र सिंह सलूजा समेत चारों आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के सामने अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों ने चुनाव लड़ने के उद्देश्य से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था या कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।

आरोप साबित नहीं होने पर सभी आरोपी दोषमुक्त
अदालत के इस फैसले से राजेंद्र सिंह सलूजा और अन्य आरोपियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ यह विवाद जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने, हाई कोर्ट में याचिकाओं और आपराधिक कार्यवाही से गुजरते हुए इस फैसले तक पहुंचा। फिलहाल, MP/MLA कोर्ट ने आपराधिक मामले में आरोप सिद्ध नहीं होने के आधार पर चारों आरोपियों को बरी कर दिया है।

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