रायपुर नगर निगम की नजरों से 40 हजार संपत्तियां ओझल: सालाना 80 करोड़ के टैक्स का नुकसान, खोज के लिए रडार और ड्रोन सर्वे शुरू; कुर्की-सीलिंग की तैयारी

रायपुर। राजधानी में नगर निगम की टैक्स व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब 40 हजार मकान, दुकान और भूखंड ऐसे हैं, जिनके मालिकों का पता निगम के रिकॉर्ड में नहीं है। इन संपत्तियों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है, जिससे निगम को हर साल करीब 80 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है। अब निगम ने इन ‘लापता संपत्तियों’ को खोजने के लिए दोबारा रडार सर्वे शुरू कर दिया है। इसके साथ ही थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए ड्रोन सर्वे, जीआईएस मैपिंग और डोर-टू-डोर सर्वे कराने की तैयारी है।

40 हजार संपत्तियों का मालिक कौन, निगम को पता नहीं
नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 40 हजार संपत्तियों के मालिकों का वर्तमान पता या संपर्क विवरण उपलब्ध नहीं है। इनमें 12 हजार आवासीय संपत्तियां, 15 हजार व्यावसायिक दुकानें और करीब 13 हजार भूखंड शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई संपत्तियां जमीन पर मौजूद हैं। मकानों में लोग रह रहे हैं, दुकानें संचालित हो रही हैं और कई भूखंडों का उपयोग भी किया जा रहा है, लेकिन निगम के प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड में इनके मालिकों का नाम-पता दर्ज नहीं है।

2017-18 के GIS सर्वे में खुला था मामला
इस गड़बड़ी का बड़ा खुलासा करीब वर्ष 2017-18 में विश्व बैंक की मदद से हुए जीआईएस सर्वे के दौरान हुआ था। उस समय निगम के पास करीब डेढ़ लाख संपत्तियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। सर्वे के दौरान सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां हैं, जो जमीन पर मौजूद हैं, लेकिन निगम के टैक्स रिकॉर्ड में उनका सही विवरण नहीं है। समय के साथ इनमें से कई संपत्तियों के मालिक बदल गए, कुछ लोग दूसरी जगह चले गए और कई संपत्तियों के मौजूदा मालिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

रजिस्ट्री के समय मोबाइल नंबर नहीं होने से बढ़ी परेशानी
निगम अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती संपत्तियों के वर्तमान मालिकों को खोजने की है। कई पुरानी रजिस्ट्रियों के समय मालिकों के मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होते थे। कुछ लोगों ने संपत्ति खरीदने या निर्माण कराने के बाद शहर छोड़ दिया। इसके अलावा शहर के तेजी से विस्तार के दौरान नई कॉलोनियां और संपत्तियां तो बनती गईं, लेकिन कई मामलों में उनकी प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाए।

12 हजार मकान, 15 हजार दुकानें और 13 हजार प्लॉट
निगम के मुताबिक लापता संपत्तियों में करीब 12 हजार आवासीय, 15 हजार व्यावसायिक और 13 हजार भूखंड हैं। यानी बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां हैं, जिनसे नियमित प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। अधिकारियों के अनुसार पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण नहीं होना, लंबे समय तक नियमित सर्वे नहीं होना और रिकॉर्ड अपडेट में लापरवाही जैसी वजहों से स्थिति जटिल हुई है। कुछ मामलों में कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका की भी बात सामने आई है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

80 करोड़ के राजस्व नुकसान का अनुमान
नगर निगम हर साल आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है। बड़ी संख्या में संपत्तियां टैक्स रिकॉर्ड से बाहर होने के कारण निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। निगम का अनुमान है कि इन संपत्तियों से करीब 80 करोड़ रुपए के टैक्स की वसूली प्रभावित हो रही है। अब सर्वे के बाद इन संपत्तियों की पहचान और रिकॉर्ड तैयार होने पर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

ड्रोन से लेकर डोर-टू-डोर सर्वे तक
लापता संपत्तियों और उनके मालिकों को खोजने के लिए नगर निगम ने थर्ड पार्टी एजेंसी के लिए टेंडर जारी किया है। एजेंसी ड्रोन सर्वे, जीआईएस मैपिंग और डोर-टू-डोर सर्वे के जरिए संपत्तियों की पहचान करेगी। सर्वे के दौरान प्रत्येक मकान, दुकान और भूखंड की फोटो लेने के साथ उसकी जीपीएस लोकेशन दर्ज की जाएगी। इसके अलावा मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और संपत्ति से संबंधित टैक्स रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा।

डुप्लीकेट प्रॉपर्टी आईडी की भी होगी जांच
सर्वे के बाद संपत्तियों के डेटा को निगम के नए सॉफ्टवेयर में जोड़ा जाएगा। प्रत्येक संपत्ति की ऑनलाइन प्रॉपर्टी आईडी तैयार की जाएगी। साथ ही डुप्लीकेट प्रॉपर्टी आईडी की भी पहचान की जाएगी, ताकि निगम के रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जा सके। ओपन प्लॉट से भी प्रॉपर्टी टैक्स लेने का प्रावधान है। ऐसे भूखंडों के स्वामित्व की जानकारी जुटाने में निगम को परेशानी आ रही थी। भूईयां और भू-नक्शा रिकॉर्ड की मदद से संपत्तियों को लोकेट करने की प्रक्रिया भी की जा रही है।

पुराना टैक्स ब्याज समेत वसूलने की तैयारी
सर्वे शुरू होने की खबर के बाद उन संपत्ति मालिकों में भी चिंता बढ़ गई है, जो लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। निगम के मुताबिक सर्वे में जिन संपत्तियों की पहचान होगी, उनसे नियमानुसार बकाया टैक्स और ब्याज की वसूली की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित संपत्ति मालिकों को नोटिस भी जारी किए जाएंगे। निगम ने ऐसे लोगों से अपील की है, जिन्होंने अब तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है या जिनकी संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी है, वे खुद निगम कार्यालय से संपर्क कर अपना रिकॉर्ड अपडेट करा लें।

क्या कहते हैं निगम आयुक्त
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्री के मुताबिक, ओपन प्लॉट से भी प्रॉपर्टी टैक्स लेने का प्रावधान है, लेकिन कई मामलों में स्वामित्व की जानकारी जुटाने में दिक्कत आ रही थी। भूईयां और भू-नक्शा रिकॉर्ड उपलब्ध हैं और उनकी मदद से संपत्तियों को लोकेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोबारा रडार सर्वे शुरू किया गया है, जिससे संपत्तियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। साथ ही डुप्लीकेट आईडी की भी पहचान की जा रही है। सर्वे पूरा होने के बाद निगम के रिकॉर्ड को अपडेट करने और टैक्स वसूली व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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