गुना में DAP की किल्लत के बीच निजी ठिकानों पर छापे: 2 हजार से ज्यादा बोरियां मिलने की चर्चा; 24 घंटे बाद भी FIR और स्टॉक का खुलासा नहीं

गुना। जिले में डीएपी खाद की किल्लत के बीच निजी कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर कृषि विभाग की कार्रवाई ने खाद वितरण व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार शाम कृषि विभाग की टीम ने सकतपुर और बमोरी क्षेत्र की सीमा से लगे रहपुरा गांव में कार्रवाई कर कथित खाद भंडारण वाले ठिकानों को सील किया। सूत्रों के मुताबिक दोनों स्थानों पर डीएपी की 2 हजार से ज्यादा बोरियां रखे होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि कार्रवाई के 24 घंटे से ज्यादा समय बाद भी विभाग ने न तो बरामद खाद की आधिकारिक मात्रा बताई है और न ही एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सार्वजनिक की है।

सकतपुर में कार्रवाई, उपसंचालक ने जानकारी होने से किया इनकार
गुरुवार शाम सकतपुर में कृषि विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई किए जाने और ठिकाने को सील किए जाने की जानकारी सामने आई। स्थानीय स्तर पर यहां बड़ी मात्रा में डीएपी रखे होने की बात कही गई है। हालांकि कार्रवाई के दौरान जब कृषि विभाग के उपसंचालक संजीव शर्मा से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने सकतपुर की कार्रवाई की जानकारी होने से इनकार किया। उनका कहना था कि उस समय वह बमोरी में मौजूद थे। दूसरी ओर मौके पर विभागीय टीम की कार्रवाई और ठिकाना सील किए जाने की जानकारी सामने आई।

रहपुरा में मकानों में मिली डीएपी की बोरियां
इसी दिन बमोरी तहसील की सीमा से लगे रहपुरा गांव में भी कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई की। यहां कुछ मकानों में डीएपी की सैकड़ों बोरियां रखे होने की बात सामने आई। कार्रवाई के दौरान बमोरी के नायब तहसीलदार जेपी गौतम भी मौजूद रहे। नायब तहसीलदार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि जिस कारोबारी का खाद यहां रखा मिला, उसकी दुकान बमोरी के पाटन में है। कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वह मौके पर मौजूद थे, जबकि कार्रवाई कृषि विभाग की टीम ने की। उनके मुताबिक आगे एफआईआर समेत अन्य कार्रवाई कृषि विभाग को करनी है।

तीन गोदाम सील होने की भी जानकारी
स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई में तीन गोदाम सील किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सकतपुर और रहपुरा में मिलाकर डीएपी की 2 हजार से ज्यादा बोरियां रखे होने की बात कही जा रही है। हालांकि वास्तविक स्टॉक कितना था, इसका आधिकारिक आंकड़ा अब तक विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। यही वजह है कि कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन ठिकानों से कितनी डीएपी मिली और यह स्टॉक किस कारोबारी के नाम पर दर्ज था।

जिले में 599 मीट्रिक टन DAP उपलब्ध होने का दावा
गुरुवार को जारी विभागीय बुलेटिन के अनुसार जिले के सहकारी और निजी क्षेत्र में कुल 599 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध थी। वहीं खरीफ सीजन में अब तक ई-टोकन और हाइब्रिड मोड के जरिए 6,202 मीट्रिक टन डीएपी का वितरण किया जा चुका है। यह वितरण 28 अगस्त से 24 सितंबर के बीच बताया गया है। इससे पहले जिले में डीएपी की उपलब्धता को लेकर किसानों की परेशानी सामने आती रही है। 35 प्रतिशत के अनुपात के आधार पर निजी क्षेत्र में 2,300 टन से अधिक डीएपी आवंटित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन किस निजी कारोबारी को कितनी मात्रा में खाद मिली और किस दुकान को कितना स्टॉक भेजा गया, इसका पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।

रात में पोर्टल पर स्टॉक दिखने का किसानों का दावा
खाद वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर भी किसानों ने सवाल उठाए हैं। बमोरी क्षेत्र के अजय सिंह धाकड़, भूपेंद्र धाकड़ और सुरेंद्र धाकड़ का दावा है कि कई बार दिन में निजी दुकानों पर डीएपी का स्टॉक उपलब्ध नहीं दिखाई देता, लेकिन रात में पोर्टल पर अचानक स्टॉक खुल जाता है। किसानों के मुताबिक 22 सितंबर की रात करीब 8:43 बजे उन्होंने मारकी महू स्थित गीता एग्रो नामक निजी दुकान पर डीएपी की सात बोरियों के लिए ई-टोकन बुक किया। उनका दावा है कि दिन में स्टॉक उपलब्ध नहीं दिख रहा था, लेकिन रात में पोर्टल पर अचानक स्टॉक दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में फिर गायब हो गया।

विभाग ने बताया- टोकन निरस्त होने पर दोबारा दिख सकता है स्टॉक
इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई बार किसान अपना टोकन निरस्त कर देते हैं, जिससे स्टॉक दोबारा पोर्टल पर दिखाई दे सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि डीएपी का टोकन किसान स्वयं निरस्त नहीं कर सकता। इस दावे और विभागीय स्पष्टीकरण के बीच स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। खाद वितरण की ऑनलाइन सूची में भी कुछ ऐसे मामलों का दावा किया जा रहा है, जिनमें एक किसान के नाम पर बड़ी मात्रा में डीएपी का उठाव दर्ज है।

किसानों की परेशानी के बीच कार्रवाई पर उठे सवाल
एक तरफ किसान डीएपी के लिए घंटों कतारों में खड़े होने और ई-टोकन के लिए परेशान होने की शिकायत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ निजी ठिकानों पर बड़ी मात्रा में खाद रखे होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में कृषि विभाग की कार्रवाई और खाद वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
अब विभाग से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि सकतपुर और रहपुरा में वास्तव में कितनी डीएपी मिली, खाद किसके नाम पर थी, उसे वहां क्यों रखा गया था और संबंधित कारोबारियों के पास वैध स्टॉक रिकॉर्ड था या नहीं। इसके साथ ही कार्रवाई के बाद एफआईआर दर्ज हुई या नहीं, यह भी स्पष्ट किया जाना बाकी है। उपसंचालक संजीव शर्मा से संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

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