दतिया में ई-साक्ष्य आईडी बनाने में पुलिस बल पीछे: 964 FIR में से 352 की ही बनीं आईडी, SP ने लापरवाही बरतने पर दी कार्रवाई की चेतावनी
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एसपी ने दी चेतावनी आदेश का पालन नहीं करने वाले विवेचकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
दतिया। जिले में दर्ज FIR के मुकाबले ई-साक्ष्य आईडी बनाने का आंकड़ा लगातार तीन महीने 40 प्रतिशत से नीचे रहा। अक्टूबर में कवरेज घटकर 33.75 प्रतिशत रह गया, जो तीनों महीनों में सबसे कम है। पुलिस मुख्यालय की समीक्षा में जिले की ई-साक्ष्य कवरेज लगातार तीन महीने 50 प्रतिशत से कम मिली। इसके बाद पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने गुरुवार को आदेश जारी कर सभी थाना प्रभारियों और विवेचकों को हर FIR के साथ ई-साक्ष्य आईडी बनाकर उसे फाइनल लिंक करने के निर्देश दिए।
तीन महीने का आंकड़ा
एसपी के आदेश के मुताबिक अगस्त में 366 FIR दर्ज हुईं, लेकिन सिर्फ 136 में ई-साक्ष्य आईडी बनी। कवरेज 37.16 प्रतिशत रहा। सितंबर में 278 FIR के मुकाबले 108 आईडी बनीं और कवरेज 38.85 प्रतिशत रहा। अक्टूबर में FIR की संख्या बढ़कर 320 हो गई, पर आईडी फिर 108 ही बनीं। इससे कवरेज 33.75 प्रतिशत पर आ गया। तीनों महीनों को मिलाकर कुल 964 FIR दर्ज हुईं और 352 में ही ई-साक्ष्य आईडी बनी। यह औसतन करीब 36.5 प्रतिशत है। यानी इस अवधि में दर्ज करीब दो-तिहाई मामलों में आईडी नहीं बनी।
फोटो-वीडियो अपलोड अनिवार्य
आदेश में कहा गया है कि हर अपराध में घटनास्थल से जुड़े फोटो और वीडियो सहित डिजिटल साक्ष्य ई-साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। गिरफ्तारी या मामले के खुलासे के दौरान मिले फोटो-वीडियो साक्ष्य भी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
आईडी फाइनल लिंक करनी होगी
एसपी ने स्पष्ट किया है कि विवेचक ई-साक्ष्य आईडी बनाने के बाद उसे किसी दूसरे क्रिएटर के प्रपोज्ड फॉर लिंकिंग करने के भरोसे न छोड़ें। उन्हें निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर आईडी को संबंधित FIR से फाइनल लिंक करना होगा।
मोबाइल नंबर एक समान रखने के निर्देश
आदेश में ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप में IO (विवेचक) के दर्ज मोबाइल नंबर और CCTNS में दर्ज मोबाइल नंबर को एक समान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कार्रवाई की चेतावनी
एसपी ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले विवेचकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से प्रत्येक थाने का तीन माह का आंकड़ा भी जारी किया गया है।
क्या है ई-साक्ष्य
ई-साक्ष्य पोर्टल पर अपराध से जुड़े डिजिटल साक्ष्य, जैसे घटनास्थल के फोटो और वीडियो, दर्ज किए जाते हैं। इन्हें संबंधित FIR से जोड़ा जाता है, ताकि विवेचना में जुटाए गए साक्ष्य एक जगह सुरक्षित रहें। इसी कारण हर FIR के साथ आईडी बनाने और उसे फाइनल लिंक करने पर जोर दिया जा रहा है।
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