50 लाख स्वामित्व रजिस्ट्रियों में देरी पर पटवारियों पर होगी सख्ती: सीएम मोहन यादव की दो टूक- जब सरकार करा रही रजिस्ट्री तो टालमटोल क्यों, राजस्व अधिकारियों से मांगा जवाब

भोपाल। स्वामित्व योजना के करीब 50 लाख हितग्राहियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में देरी को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले सात दिनों से रजिस्ट्री प्रक्रिया प्रभावित होने के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में पूरी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव (राजस्व) से स्पष्ट रूप से कहा कि जब शासन ने रजिस्ट्री कराने का निर्णय ले लिया है और पटवारी शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो फिर इसमें टालमटोल क्यों हो रही है? उन्होंने प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कार्य का विरोध कर रहे पटवारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं।

विभागों के नीतिगत मुद्दों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने बुधवार को विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नीतिगत मुद्दों पर उच्चस्तरीय चर्चा की। इस बैठक में स्कूल शिक्षा, राजस्व, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल रहे। बैठकों के दौरान लंबित मामलों के साथ-साथ विभागीय योजनाओं और नीतिगत निर्णयों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।

शिक्षक पात्रता परीक्षा और पदोन्नति पर सवाल
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अधिकारियों से सीधे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि यह परीक्षा कब तक आयोजित कराई जाएगी और इसको लेकर विभाग की क्या तैयारियां हैं। परीक्षा के तौर-तरीकों की जानकारी लेने के साथ ही, उन्होंने शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में हो रही देरी का कारण भी पूछा और जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

लाड़ली बहना योजना मामले में जवाब तैयार करने के निर्देश
लाड़ली बहना योजना को लेकर उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में दायर याचिका पर सरकार अपना जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर सटीक जवाब तैयार करने और उसे जल्द न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की मौजूदगी में अन्य विभागीय नीतियों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

ये भी पढ़ें- सागर शराब कांड के आरोपी सिद्धार्थ सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका; शराब दुकान के लाइसेंस रद्द होने को लेकर दी थी चुनौती