सागर शराब कांड के आरोपी सिद्धार्थ सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका; शराब दुकान के लाइसेंस रद्द होने को लेकर दी थी चुनौती

जबलपुर। सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले के बाद आबकारी विभाग की कार्रवाई का सामना कर रहे शराब ठेकेदार सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कंपोजिट शराब लाइसेंस निरस्त किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की बेंच ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आबकारी विभाग के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के पास वैधानिक अपील का विकल्प उपलब्ध है ऐसे में सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बनता।

सरकार ने याचिका की विचारणीयता पर उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव और उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताई। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिका पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से दाखिल की गई है, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के फरार होने की बात भी राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के सामने रखी गई।

शराबकांड के बाद निरस्त हुआ था लाइसेंस

सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग ने संबंधित शराब दुकान के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई के तहत सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा का कंपोजिट शराब लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था लाइसेंस निरस्तीकरण के इसी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि कोर्ट ने मामले के गुण दोष पर राहत देने के बजाय वैधानिक अपील के उपलब्ध विकल्प को देखते हुए याचिका निरस्त कर दी।