छतरपुर में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध: कलेक्टर बोले- ई-टोकन व्यवस्था से किसानों को मिलेगी खाद; कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
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कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि, जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसानों को ई-टोकन के जरिए खाद वितरित की जा रही है।
छतरपुर। जिले में खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर कलेक्टर मृणाल मीणा ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और ई-टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद वितरित की जा रही है। अब किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ई-टोकन बुक कर निर्धारित समय पर खाद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
ई-टोकन से किसानों को मिल रही खाद
कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि जिले में खाद वितरण की प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित बनाया गया है। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से ई-टोकन बुक कर सकते हैं और निर्धारित समय पर खाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और अनावश्यक भीड़ कम करने में मदद मिल रही है।
POS मशीन और ऑनलाइन सिस्टम में हो रही एंट्री
कलेक्टर के अनुसार, रैक से खाद पहुंचने के बाद समितियों और वेयरहाउस में उपलब्ध खाद का विवरण तत्काल POS मशीन और ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट किया जा रहा है। इससे खाद के स्टॉक और वितरण की जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो रही है।
खाद वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी
खाद वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मार्केटिंग फेडरेशन, कृषि विभाग और सहकारी समितियों के अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रशासन खाद की उपलब्धता से लेकर किसानों तक वितरण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहा है।
ई-टोकन नहीं बनने वाले मामलों की जांच
कलेक्टर ने बताया कि जिन किसानों के ई-टोकन बुक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे मामलों को जांच के लिए राजस्व अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है। अब ऐसे मामलों की संख्या घटकर 100 से भी कम रह गई है।
कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई
कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा कि, खाद की कालाबाजारी से जुड़ी शिकायतों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। खाद वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए निगरानी और कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

