ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI ने मांगे 60 दिन: समर्थ सिंह के वकील ने किया विरोध; जेल में सुरक्षा और iPhone-CCTV जांच का मुद्दा भी उठा
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भोपाल के ट्विशा शर्मा हाई प्रोफाइल मामले को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई
भोपाल। ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की और से जांच जारी हैं। सीबीआई ने अदालत से 60 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। इसको लेकर गिरीबाला सिंह और समर्थ की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने अदालत में विरोध दर्ज करवाया है। दरअसल, भोपाल कोर्ट में गुरुवार को मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जांच की समय-सीमा के साथ आरोपियों की जेल में सुरक्षा का मुद्दा भी सामने आया।
CBI द्वारा 60 दिन मांगे जाने का विरोध
पति समर्थ सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने सीबीआई को अग्रिम जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग का विरोध किया। वहीं, समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह की जेल में सुरक्षा को लेकर अलग से आवेदन पेश किया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि समर्थ और गिरिबाला को जेल में सामान्य कैदियों के साथ रखा गया है, जिससे उनकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इस पर जेल प्रशासन ने अपना प्रतिवेदन पेश किया और दोनों की जेल में स्थिति के संबंध में जानकारी दी। मामले में 23 नवंबर को अगली सुनवाई की जाएगी वही मृतका के पिता नवनीधि शर्मा द्वारा कोर्ट में लगाई गई याचिका की सुनवाई को फिलहाल आगे बढ़ा दी गई हैं।
जेल प्रशासन ने बताया, समर्थ को अलग व्यवस्था में रखा
जेल प्रशासन के प्रतिवेदन के मुताबिक, जेल में बंद रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह को जेल में कोई परेशानी नहीं है। वहीं, समर्थ सिंह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें चार भरोसेमंद बंदियों की निगरानी में रखा गया है। अदालत में इस प्रतिवेदन के आधार पर सुरक्षा संबंधी आवेदन पर पक्ष रखा गया।
आईफोन और सीसीटीवी फुटेज की जांच बाकी
गौरतलब है कि अभी आईफोन और सीसीटीवी फुटेज की जांच होना बाकी है। इसके लिए सीबीआई ने 7 दिन का अतिरिक्त समय अदालत से मांगा है। एजेंसी का कहना है कि मामले में दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु से जुड़े पहलुओं पर जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ट्विशा के आईफोन से डेटा एक्सट्रैक्शन कराया जाना बाकी है। सीबीआई को उम्मीद है कि मोबाइल डेटा से घटना से जुड़े अहम तथ्य और अन्य संभावित लोगों की भूमिका के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा आरोपियों के घर से जब्त डीवीआर की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट भी अब तक नहीं मिली है। डीवीआर का डेटा जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। सीबीआई यह पता लगाना चाहती है कि सीसीटीवी फुटेज लगातार रिकॉर्ड हुआ था या उसमें किसी तरह की काट-छांट अथवा छेड़छाड़ की गई है।
CCTV फुटेज से छेड़छाड़ ?
एजेंसी के मुताबिक, रिपोर्ट मिलने के बाद फुटेज में किसी बदलाव की पुष्टि होने पर इस दिशा में आगे की जांच की जाएगी। सीबीआई द्वारा अदालत से विशेष समय की मांग की जाने को लेकर समर्थ सिंह की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने विरोध दर्ज करवाया। बता दें कि सीबीआई ने मध्यप्रदेश शासन के अनुरोध पर 25 मई 2026 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। एजेंसी ने 14 अगस्त को आरोप पत्र तैयार किया था, जिसे 17 अगस्त 2026 को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे की जांच के लिए अदालत से अनुमति मांगी गई थी।
ट्विशा के आईफोन और DVR की फॉरेंसिक रिपोर्ट बाकी
कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 193(9) के तहत अग्रिम जांच की अनुमति दी थी जिसकी अवधि पूरी होने को है, लेकिन आईफोन के डेटा और डीवीआर की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण जांच के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अधूरे हैं। इसी आधार पर मामले की विवेचक और सीबीआई डीएसपी निशु कुशवाहा ने अदालत से 60 दिन का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है।
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