कान्हा में बाघों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त: पुरानी रिपोर्ट पेश करने पर टाइगर रिजर्व डायरेक्टर तलब; 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी
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पुरानी रिपोर्ट पेश करने पर टाइगर रिजर्व डायरेक्टर तलब
जबलपुर। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस सीडीवी के संक्रमण से बाघों की मौत का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर उठा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट पर अदालत ने असंतोष जताया। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सवाल किया कि जब 26 अक्टूबर के आदेश में अंतरिम अवधि के दौरान हुई बाघों की मौत की जानकारी मांगी गई थी तो सरकार ने आठ अक्टूबर की पुरानी रिपोर्ट क्यों पेश कर दी कोर्ट ने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
याचिका में 10 बाघों की मौत का दावा
यह जनहित याचिका मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि दो अप्रैल से अब तक कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी संक्रमण के कारण 10 बाघों की मौत हो चुकी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि लगातार मौतों के बावजूद संक्रमण को रोकने और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। याचिका में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुरूप बाघों की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की गई है।
26 अक्टूबर के आदेश के बाद की जानकारी कहां है
गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव ने बताया कि फिलहाल एक बाघिन की मौत हुई है। इस पर युगलपीठ ने सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया। अदालत ने पाया कि रिपोर्ट में 26 अक्टूबर के आदेश के बाद अंतरिम अवधि में हुई मौतों का अपेक्षित विवरण नहीं है। इसके बजाय आठ अक्टूबर की पुरानी रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब स्पष्ट रूप से नई जानकारी मांगी गई थी तो पुरानी रिपोर्ट पेश करने का क्या औचित्य है युगलपीठ ने मामले की वास्तविक स्थिति जानने के लिए टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब किया है।
इंटररेग्नम पीरियड का अर्थ नहीं बता पाए अतिरिक्त महाधिवक्ता
सुनवाई के दौरान एक अन्य घटनाक्रम में अदालत ने इंटररेग्नम पीरियड का अर्थ पूछा लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या इसका अर्थ समझाने के लिए नर्सरी की कक्षा लगवानी पड़ेगी। कोर्ट ने बाघों की मौत जैसे संवेदनशील मामले में सरकार की ओर से प्रस्तुत जानकारी को लेकर नाराजगी जताई। युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में अंतरिम अवधि के दौरान हुई मौतों का सही और अद्यतन विवरण आवश्यक है मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की गई है।
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