भोपाल में 12 सितंबर को लगेगी साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत: 62 खंडपीठों में होगी सुनवाई, 10 हजार से अधिक लंबित मामले होंगे पेश

भोपाल। राजधानी भोपाल में साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनीत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय भोपाल, सिविल न्यायालय बैरसिया सहित कुटुंब न्यायालय, श्रम न्यायालय और अन्य संबंधित न्यायिक संस्थानों में किया जाएगा। अधिक से अधिक प्रकरणों के आपसी सहमति से निराकरण के लिए करीब 62 खंडपीठों का गठन किया गया है।

लोक अदालत में सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक एवं कुटुंब विवाद, श्रम मामलों सहित राजीनामा योग्य विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। वर्तमान में जिला भोपाल के न्यायालयों में सभी प्रकार के कुल 1,64,821 मामले लंबित हैं। इनमें से इस नेशनल लोक अदालत में 10,757 लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। इसके अलावा विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर, बीएसएनएल और यातायात ई-चालान से जुड़े 80,500 प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत के समक्ष रखे जाएंगे।

बिजली और नगर निगम के मामलों में मिलेगी छूट
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण को बढ़ावा देने के लिए विद्युत विभाग और नगर निगम की ओर से भी पूर्व की लोक अदालतों की तरह शासन के निर्देशों के अनुसार छूट का लाभ दिया जाएगा। इससे संबंधित मामलों में पक्षकारों को आपसी सहमति के आधार पर विवाद खत्म करने का अवसर मिलेगा।

कोर्ट फीस होगी वापस, समय और धन की भी बचत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनीत अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर संबंधित पक्षकार को पूरी कोर्ट फीस वापस मिलती है। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरण का समाधान होने से पक्षकारों का समय और धन दोनों बचते हैं। इसी उद्देश्य से लोगों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई है।

पिछली लोक अदालत में भोपाल का बेहतर प्रदर्शन
सुनीत अग्रवाल ने बताया कि 9 मई 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में भोपाल में प्रीलिटिगेशन से संबंधित 81,500 प्रकरण रेफर किए गए थे, जिनमें से 15,707 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इसी लोक अदालत में 12,950 लंबित प्रकरण रेफर किए गए थे, जिनमें से 3,063 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इससे पहले 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 12,700 लंबित प्रकरण रेफर किए गए थे, जिनमें से 3,786 मामलों का निराकरण हुआ। वहीं प्रीलिटिगेशन से जुड़े 81,500 प्रकरण रेफर किए गए थे, जिनमें से 31,330 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

प्रकरणों का निराकरण कर भोपाल ने प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया था
पिछली लोक अदालतों में बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण कर भोपाल ने प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रयास है कि 12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में भी अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों और संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 12 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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