भोपाल को झुग्गी मुक्त और गड्ढा मुक्त बनाने की तैयारी तेज: 7560 पीएम आवास बनेंगे; कमिश्नर ने सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश
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दीपावली से पहले भोपाल की सभी सड़कें होंगी गड्ढामुक्त, कमिश्नर कर्मवीर शर्मा ने दिए निर्देश,
भोपाल। राजधानी की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने और शहर को झुग्गी मुक्त करने की तैयारी तेज हो गई है। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को सड़क निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक लेकर दीपावली से पहले शहर की सभी सड़कों की मरम्मत पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश से खराब हुई सड़कों को 10 दिन में सुधारने, रिंग रोड की मरम्मत कराने और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने को कहा। इसके साथ ही नगर निगम को झुग्गी मुक्त भोपाल परियोजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए।
दीपावली से पहले सभी सड़कें होंगी गड्ढामुक्त
संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने संभाग आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में भोपाल शहर सहित संभाग के सभी जिलों की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न निर्माण एजेंसियों और नगरीय निकायों के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने निर्देश दिए कि दीपावली तक शहर की सभी सड़कें गड्ढामुक्त की जाएं। रिंग रोड की मरम्मत के साथ ब्लैक स्पॉट खत्म करने और चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। सभी मार्गों पर रोड रेस्टोरेशन का काम भी जल्द पूरा किया जाए।
इज्तिमा से पहले 20 नवंबर तक पूरे हों काम
संभागायुक्त ने भोपाल के आसपास राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे मेंटेनेंस कार्य 15 नवंबर तक पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं इज्तिमा की तैयारियों को देखते हुए शहर के चारों ओर के प्रमुख मार्गों का काम 20 नवंबर तक पूरा करने को कहा। उन्होंने इज्तिमा स्थल तक पहुंचने वाले रास्तों को निर्धारित समय सीमा में दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए, ताकि आयोजन में आने वाले लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।
बारिश से खराब सड़कें 10 दिन में सुधरेंगी
संभागायुक्त ने कहा कि बारिश के कारण खराब हुई सड़कों की मरम्मत का काम अगले 10 दिन में पूरा किया जाए। भोपाल आने वाले प्रमुख मार्गों की भी मरम्मत कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। संत हिरदाराम नगर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज की धीमी गति पर उन्होंने नाराजगी जताई और काम निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। वहीं रातीबड़ से सीहोर मार्ग को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए, ताकि इंदौर रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके।
मेट्रो और निर्माण एजेंसियों में बेहतर समन्वय के निर्देश
संभागायुक्त ने कहा कि मेट्रो मार्गों पर सड़क निर्माण और मरम्मत के काम में मेट्रो तथा संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय से काम करें। आम लोगों के लिए सुगम आवागमन तत्काल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भोपाल बायपास के रायसेन जंक्शन पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास एप्रोच रोड बनाने के निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा के लिए साइनेज और रेडियम लगाने तथा एनएचएआई की परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने को कहा।
जनवरी में प्रस्तावित GIS को लेकर भी तैयारी
संभागायुक्त ने बताया कि जनवरी में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) प्रस्तावित है। इसे देखते हुए शहर के साथ आसपास के पर्यटन स्थलों की सड़कों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सांची और भोजपुर जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाले मार्गों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।
भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए 7560 आवासों की योजना
सड़क निर्माण की समीक्षा के बाद संभागायुक्त ने नगर निगम अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की बैठक भी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए तेजी से काम किया जाए। झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को स्वच्छ वातावरण और बेहतर सुविधाओं वाले पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने झुग्गी मुक्त भोपाल की प्रस्तावित कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें वल्लभ भवन पहाड़ी, अरेरा हिल्स, एमपी नगर, बाणगंगा, पत्रकार कॉलोनी, मैनिट और कोलार तिराहा सहित कई क्षेत्रों को झुग्गी मुक्त बनाने की योजना बताई गई।
पहले बनेंगे मकान, फिर होगा विस्थापन
योजना के तहत दानापानी सब्जी फार्म, राजीव नगर और अर्जुन नगर सहित अन्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इनमें झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को शिफ्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पहले आवास निर्माण का काम पूरा किया जाएगा और इसके बाद विस्थापन की कार्रवाई होगी। दानापानी फेज-1 में 7,560 ईडब्ल्यूएस आवास बनाने की योजना है। संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को प्राथमिकता से आगे बढ़ाएं और पात्र परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाएं।

