भोपाल में गरीबों के हक पर डाका: 9 हजार से ज्यादा अपात्र लोगों के राशन कार्ड कटे, ITR भरने वाले और कंपनियों के डायरेक्टर उठा रहे थे फायदा

भोपाल। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिल रहे राशन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 9 हजार से अधिक अपात्र कार्डधारकों के नाम राशन सूची से काट दिए हैं। अब इन लोगों को खाद्यान्न पर्ची के आधार पर 5 किलो प्रति सदस्य मिलने वाला गेहूं नहीं दिया जाएगा।

दरसअल, केंद्र सरकार द्वारा भोपाल जिले के 10,139 परिवारों की भेजी गई एक विशेष सूची के सत्यापन के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इस जांच में सामने आया कि कई अमीर और संपन्न लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए गरीबों के हक का राशन ले रहे थे। खाद्य शाखा ने अपात्र सूची में आए लोगों को पहले नोटिस जारी किए थे। करीब 1,000 से अधिक लोगों ने अपना पक्ष रखा, जो सही पाए गए; बाकी लोगों के नाम की खाद्यान्न पर्ची समाप्त कर दी गई।

तीन प्रमुख श्रेणियों में पाए गए अपात्र

• 6 लाख से अधिक रिटर्न वाले : 8,621 लोग ऐसे मिले, जो हर साल 6 लाख रुपये से अधिक का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं।
• निजी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर : लगभग 903 लोग विभिन्न निजी फर्मों में डायरेक्टर या उच्च पदों पर कार्यरत होने के बावजूद गरीबी रेखा का राशन उठा रहे थे।
• 25 लाख से अधिक सालाना आय वाले : 84 लोग ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जो खाद्यान्न पर्ची पर राशन ले रहे थे।

एक्ट में वसूली का प्रावधान
अपात्र लोगों द्वारा लंबे समय से सरकारी योजना का अनुचित लाभ उठाने पर अब वसूली की तलवार लटक गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 के तहत यदि कोई व्यक्ति पात्रता न रखते हुए भी जानबूझकर जानकारी छिपाकर खाद्यान्न पर्ची बनवाता है, तो उससे बाजार दर पर राशन की राशि वसूलने और कानूनी कार्रवाई करने का स्पष्ट प्रावधान है। यदि कोई शिकायत मिलती है, तो विभाग इन लोगों से वसूली कर सकता है।

फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन से सीधी बात

• सवाल: खाद्यान्न पर्ची से राशन लेने वाले अपात्र लोगों के नाम काटे गए हैं। इनमें कई निजी फर्म के डायरेक्टर और मैनेजर भी शामिल हैं?
• उत्तर: भारत सरकार से एक सूची आई थी, जिसमें कई इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग थे। वहीं, निजी फर्म के डायरेक्टर-मैनेजर और 25 लाख से अधिक आय वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे तीन कैटेगरी के लोगों के नाम काटे गए हैं।
• सवाल: यह सवाल उठ रहा है कि ऐसे लोगों के बीपीएल कार्ड कैसे बन गए जो अपात्र थे?
• उत्तर: खाद्य शाखा एसडीएम के यहां से आई सर्वे सूची के आधार पर खाद्यान्न पर्ची जारी करती है। उसी हिसाब से लोगों को राशन मिलता है।
• सवाल: क्या अपात्र लोगों से वसूली होगी?
• उत्तर: एक्ट में वसूली का प्रावधान है, लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत शिकायत आती है, तो वसूली की कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि, इस सूची के संबंध में ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।

फैक्ट फाइल

• जिले में खाद्यान्न पर्ची पर राशन लेने वाले कुल लोगों की संख्या: 3,42,000
• भारत सरकार से मिली अपात्र लोगों की सूची, जिनके नाम काटे जाने की अनुशंसा की गई: 10,139
• निजी फर्म के डायरेक्टर और मैनेजर जो खाद्यान्न पर्ची पर राशन ले रहे थे: 903
• 25 लाख सालाना आय वाले अपात्र लोग: 84
• 6 लाख से अधिक आयकर वाले अपात्र लोग: 8,621

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