नया पोर्टल बनाने के फेर में अटकी राशि: तीन महीने से फंड न मिलने के कारण आर्थिक संकट में प्रदेश के 660 छात्रावास, बढ़ी बाजार की उधारी

भोपाल। छात्रावासों के संचालन में वित्तीय व्यवस्थाओं की पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके लिए अब सिस्टम में नवीन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। हॉस्टलों के काम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह पोर्टल तैयार किया जा रहा है, पर इसमें देरी से छात्रावासों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। कई छात्रावासों पर बाजार की उधारी हो गई है। सरकार से राशि जारी होने पर ही वे इसे चुका सकेंगे।

अब PFMS नहीं Sparsh पोर्टल के माध्यम से मिलेगी राशि
राजधानी सहित पूरे प्रदेश में छात्रावासों को तीन माह से राशि की प्रतीक्षा है। दूसरी ओर विभाग में सिस्टम सुधार पर जोर दिया जा रहा है। अब जब तक नया पोर्टल तैयार नहीं होगा, तब तक यह राशि जारी नहीं हो पाएगी। अभी तक पीएफएमएस (PFMS) पोर्टल के माध्यम से छात्रावासों को राशि जारी होती रही है। इसमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश के अंशदान का बजट पहले राज्य शिक्षा केंद्र को दिया जाता था। इसके बाद यहां से यह बजट जिलों को भेजा जाता था। इसमें अनेक प्रकार की अनियमितताएं भी सामने आती रही हैं। यह राशि जारी होने में कई प्रकार के आरोप भी लगते रहे हैं।
नतीजतन व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है। अब इसके लिए एसएनए स्पर्श (SNA Sparsh) पोर्टल तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब इस पोर्टल से सीधे दोनों अंशदानों की राशि जारी की जाएगी। यह राशि डायरेक्ट छात्रावास के खाते में पहुंचेगी। पोर्टल पर छात्रावासों में जितने ऑनलाइन बच्चे दर्ज हैं, उतने ही बच्चों के अनुपात में सालाना राशि जारी कर दी जाएगी। अफसरों का दावा है कि इससे छात्रावासों में राशि का सही तरीके से वितरण हो सकेगा।

कई मदों की राशि इसमें रहेगी शामिल
शिक्षा विभाग द्वारा जो व्यवस्था बनाई जा रही है, उसके तहत इसमें कई मदों की राशि शामिल होगी। बच्चों की आवास व्यवस्था से लेकर भोजन, शिक्षण सामग्री, मेंटेनेंस, टेबल-कुर्सियां सहित अन्य मद शामिल किए गए हैं। इसकी निगरानी भी जिलों में डीपीसी करेंगे।

660 छात्रावासों का हो रहा है संचालन
राजधानी सहित पूरे प्रदेश में 660 छात्रावासों का संचालन हो रहा है। इनमें सवा सौ बालक छात्रावास, जबकि अन्य कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन छात्रावासों को स्कूलों के परिसरों में ही संचालित किया जा रहा है, जहां से बच्चों की आवास व्यवस्था और नजदीक पढ़ाई के प्रबंध किए गए हैं।

आर्थिक संकट में छात्रावास, चढ़ रही उधारी
नया सिस्टम तैयार होने में विलंब के कारण छात्रावासों में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। छात्रावासों के वार्डनों का कहना है कि पिछले तीन महीने से राशि जारी नहीं हुई है, इस कारण बाजारों में उधारी चढ़ गई है; क्योंकि प्रतिदिन के हिसाब से रोजाना दोनों समय के भोजन और नाश्ते के लिए यह सामग्री बाजार से खरीदी जाती है। बच्चों के भोजन की सामग्री में आटा, दाल, चावल, सब्जी सहित अन्य खाद्य सामग्री जुटाना पड़ रही है। पहले नियम से खरीदी का भुगतान होता था, लेकिन नए सिस्टम की शुरुआत में देरी को लेकर अभी तक राशि जारी नहीं हो पाई है, जिससे परेशानियां बढ़ रही हैं। हालांकि, राज्य शिक्षा केंद्र का कहना है कि जल्द ही यह व्यवस्था शुरू की जाएगी।

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