MP में बसों का किराया कम करने की तैयारी: जनता से मिले फीडबैक के बाद सीएम ने परिवहन विभाग को दिए समीक्षा के निर्देश; निजी बस ऑपरेटरों के हितों का भी रखा जाएगा ध्यान

भोपाल। मध्य प्रदेश में हाल ही में बढ़ाए गए बस किराए में सरकार कुछ राहत दे सकती है। अलग-अलग जिलों के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को यात्रियों से लगातार फीडबैक मिला कि किराए में की गई बढ़ोतरी आम लोगों, खासकर कमजोर वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। कई जिलों से एक जैसे फीडबैक मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को बस किराए की वृद्धि की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

किराया वृद्धि का होगा युक्तियुक्तकरण
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किराए में बदलाव करते समय आम यात्रियों और निजी बस ऑपरेटरों दोनों के हितों का संतुलन रखा जाए। सरकार का प्रयास है कि यात्रियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े और दूसरी ओर निजी बस संचालकों को भी किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग किराया वृद्धि के युक्तियुक्तकरण के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार कर रहा है। इसमें बस संचालन की लागत और यात्रियों की आर्थिक स्थिति समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

पांच साल बाद बढ़ाया गया था बस किराया
प्रदेश सरकार ने करीब पांच साल बाद इसी साल अगस्त में सामान्य यात्री बसों के किराए में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके तहत सामान्य बसों का किराया 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया था। निजी बस ऑपरेटर लंबे समय से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि डीजल, स्पेयर पार्ट्स, टोल टैक्स और बसों के रखरखाव समेत संचालन लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर बस ऑपरेटरों की ओर से हड़ताल और किराया बढ़ाने की मांग भी की गई थी।

निजी बस संचालकों से होगी चर्चा
सरकार अब किराया वृद्धि को लेकर निजी बस ऑपरेटरों से भी चर्चा करेगी। परिवहन विभाग जल्द ही मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन और निजी बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करेगा। बैठक में मौजूदा किराया, बस संचालन की बढ़ी लागत और यात्रियों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद किराए में कितनी और किस तरह की समीक्षा की जाए, इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है।

सरकार के सामने दोहरी चुनौती
बस किराए में संशोधन को लेकर सरकार के सामने यात्रियों और बस ऑपरेटरों के हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। एक तरफ किराया बढ़ने से रोजाना बसों से सफर करने वाले यात्रियों और कमजोर वर्ग पर असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर निजी बस संचालक बढ़ती संचालन लागत का हवाला देकर मौजूदा किराए को जरूरी बता रहे हैं।

ऐसे में सरकार अब किराए को पूरी तरह वापस लेने के बजाय उसके युक्तियुक्तकरण की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अंतिम फैसला परिवहन विभाग की समीक्षा और बस ऑपरेटरों के साथ होने वाली चर्चा के बाद लिया जा सकता है।

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