स्वामित्व योजना में गुना पहुंचा 54वें नंबर पर : लापरवाही बरतने वाले 4 पटवारियों को सस्पेंड किया; परिवीक्षाधीन कर्मियों को नोटिस

गुना। शासन की प्राथमिकता वाली स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर गुना जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। योजना के काम में लापरवाही और जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में चार पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, कार्य में रुचि नहीं लेने वाले परिवीक्षाधीन पटवारियों को सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

एक भी रजिस्ट्री नहीं, प्रदेश में 54वीं रैंक
दरअसल, स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्तियों से जुड़े स्वामित्व अधिकार का अभिलेख उपलब्ध कराने और पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान गुना जिले की स्थिति अपेक्षित स्तर पर नहीं मिली। बताया गया है कि जिले में अब तक योजना के तहत एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई, जिसके चलते गुना प्रदेश की रैंकिंग में 54वें स्थान पर पहुंच गया। इसके बाद प्रशासन ने जिम्मेदार कर्मचारियों की समीक्षा करते हुए कार्रवाई शुरू की।

चार पटवारियों पर गिरी गाज
जिला प्रशासन के मुताबिक, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के बावजूद कुछ पटवारियों ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन से जुड़े कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई। इसे शासन के निर्देशों की अवहेलना और महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में गंभीर उदासीनता मानते हुए चार पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निलंबित किए गए पटवारियों में बमौरी तहसील के ललित मोहन शर्मा, कुंभराज तहसील के विजय सिंह भील, मकसूदनगढ़ तहसील के मेहरबान भील और आरोन सब डिवीजन के महेंद्र किरार शामिल हैं।

परिवीक्षाधीन पटवारियों पर भी कार्रवाई
प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ नियमित पटवारियों तक सीमित नहीं रही। योजना के निर्धारित कार्यों में रुचि नहीं लेने वाले परिवीक्षाधीन पटवारियों के खिलाफ भी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे पटवारियों को सेवा समाप्ति के संबंध में नोटिस जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन ने संकेत दिया है कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में निर्धारित जिम्मेदारी का समय पर पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

15 सितंबर को पटवारियों ने दिया था ज्ञापन
इस मामले में 15 सितंबर को पटवारियों ने जिला स्तर पर ज्ञापन भी सौंपा था। पटवारियों की ओर से कहा गया था कि वे योजना के काम से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन पंजीयन प्रक्रिया के साथ आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आने को लेकर उनकी आपत्ति है। इसके बावजूद प्रशासन ने योजना के निर्धारित कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देते हुए अब लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की है।

अब रफ्तार बढ़ाने की चुनौती
स्वामित्व योजना सीधे ग्रामीण नागरिकों के संपत्ति अधिकार और सरकारी अभिलेख से जुड़ी है। ऐसे में गुना की 54वीं रैंक और अब तक एक भी रजिस्ट्री नहीं होने की स्थिति प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। चार पटवारियों के निलंबन और परिवीक्षाधीन पटवारियों को सेवा समाप्ति के नोटिस के बाद अब निगाह इस बात पर है कि स्वामित्व योजना के काम में कितनी तेजी आती है और गुना की रैंकिंग में कितना सुधार होता है। प्रशासन की कार्रवाई से यह संदेश जरूर स्पष्ट है कि प्राथमिकता वाली योजनाओं में लापरवाही को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

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