भोपाल मास्टर प्लान 2047 के खिलाफ हजारों आपत्तियां: अवैध निर्माणों के नियमितीकरण का विरोध; बड़ा तालाब, हरियाली और पार्क बचाने की मांग

भोपाल। राजधानी में मास्टर प्लान 2047 के प्रारूप को लेकर शहर के रहवासियों का विरोध बढ़ गया है। गुरुवार को संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के नेतृत्व में अलग-अलग कॉलोनियों के लोग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रारूप के खिलाफ हजारों आपत्तियां दर्ज कराईं। रहवासियों ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने से जुड़े प्रावधानों पर सवाल उठाए। उन्होंने बड़े तालाब, जलस्रोतों, हरित क्षेत्रों, पार्कों और नागरिक सुविधाओं को सुरक्षित रखने की मांग की।

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को वैध बनाने पर विरोध
संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने भोपाल विकास योजना 2047 के बिंदु 15.38 पर आपत्ति जताई है। समिति का कहना है कि आवासीय परिसरों में चल रही गैर-आवासीय गतिविधियों को नियमित करने से रिहायशी इलाकों का मूल स्वरूप प्रभावित हो सकता है।

समिति ने मांग की है कि आवासीय क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को वैध बनाने वाले प्रावधानों पर दोबारा विचार किया जाए। स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करने और आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जरूरत भी उठाई। समिति ने अध्याय 15.38 में नियमितीकरण से जुड़े प्रावधान हटाने की मांग की है।

अरेरा कॉलोनी समेत कई इलाकों के लोग पहुंचे
मास्टर प्लान पर आपत्ति दर्ज कराने वालों में अरेरा कॉलोनी, गौतम नगर, रोहित नगर, रचना नगर, बावड़िया, साकेत नगर, भेल, कोटरा, लालघाटी, शक्तिनगर, शाहपुरा विकास कुंज, कोलार रोड, नेहरू नगर और गुलमोहर सहित कई क्षेत्रों के रहवासी शामिल रहे। इसके अलावा डीके कॉटेज, ग्रीन सिटी सोसाइटी और रामशरण सोसाइटी के लोगों ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। पूर्व आईएएस कविन्द्र कियावत, अरुण गुर्टू, पवन जैन, याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी और लवनीश भाटी सहित अन्य लोग भी टीएनसीपी कार्यालय पहुंचे।

RG-3 और मिश्रित भूमि उपयोग के नियम स्पष्ट करने की मांग
रहवासियों ने मास्टर प्लान में RG-3 की परिभाषा और मिश्रित भूमि उपयोग से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि अलग-अलग अध्यायों और तालिकाओं में दिए गए प्रावधानों में कथित विरोधाभास दूर किए जाने चाहिए।समिति के अनुसार, नियम स्पष्ट होने से भविष्य में आवासीय क्षेत्रों में जमीन के उपयोग को लेकर विवाद कम हो सकते हैं।

रहवासियों ने भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार फुटपाथ, पार्किंग और सड़क सुविधाएं विकसित करने की मांग भी की। इसके साथ ही स्वीकृत नक्शे में तय पार्कों और खुले स्थानों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया।

बड़े तालाब, जंगल और हरित क्षेत्रों को बचाने की मांग
रहवासियों ने भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र, जंगलों, हरित क्षेत्रों और टाइगर मूवमेंट वाले इलाकों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले निर्माण संबंधी प्रावधानों पर दोबारा विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि शहर का विकास पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए होना चाहिए।

जलस्रोतों, वन्यजीवों और हरियाली की सुरक्षा के साथ नागरिकों की जीवन गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। रहवासियों ने आशंका जताई कि आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से ट्रैफिक, पार्किंग, शोर और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

सभी आपत्तियों पर पारदर्शी सुनवाई की मांग
संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने मांग की है कि मास्टर प्लान 2047 को अंतिम रूप देने से पहले सभी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए। जरूरत पड़ने पर आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया जाए। समिति का कहना है कि मास्टर प्लान शहर के व्यवस्थित विकास का आधार होना चाहिए। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जलस्रोतों की सुरक्षा, आवासीय इलाकों की शांति और जरूरी नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सुनवाई में मुद्दा उठाने की चेतावनी
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि यदि संबंधित प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो इस मुद्दे को न्यायालय की अगली सुनवाई में भी उठाया जाएगा। फिलहाल रहवासियों ने टीएनसीपी विभाग से सभी आपत्तियों पर विचार कर स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मास्टर प्लान के अंतिम प्रारूप में इन आपत्तियों के आधार पर क्या बदलाव किए जाते हैं।

ये भी पढे़ं- बिजली विभाग के 5 हजार संविदा कर्मचारियों ने खोला मोर्चा : नियमितीकरण की मांग पर भोपाल में किया प्रदर्शन....