बिजली विभाग के 5 हजार संविदा कर्मचारियों ने खोला मोर्चा : नियमितीकरण की मांग पर भोपाल में किया प्रदर्शन, परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी न होने से पनपी नाराजगी

भोपाल। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऊर्जा विभाग के आदेश के बावजूद विभागीय भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने से नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को राजधानी के गोविंदपुरा स्थित निष्ठा परिसर के खेल मैदान में प्रदेशभर से पहुंचे संविदा कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगें उठाईं। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि नियमितीकरण से संबंधित आदेश पर तत्काल अमल किया जाए और विभागीय परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर प्रक्रिया पूरी की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि देरी के कारण करीब पांच हजार संविदा कर्मियों के भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है।

24 जुलाई के परिपत्र पर अमल नहीं होने से नाराजगी
संविदा कर्मचारियों के मुताबिक, ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई 2026 को नियमितीकरण की प्रक्रिया से संबंधित परिपत्र जारी किया था। इसके अनुसार, विभागीय परीक्षा के माध्यम से संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी की जानी थी। कर्मचारियों का आरोप है कि तय समयसीमा नजदीक आने के बावजूद विभागीय परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इससे उनमें असंतोष बढ़ रहा है। उनका सवाल है कि जब सरकार ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए समयसीमा निर्धारित की थी, तो परीक्षा आयोजित करने की दिशा में अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए।

आदेश जारी होने के बाद भी अटकी प्रक्रिया
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि नियमितीकरण को लेकर परिपत्र जारी होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि निर्धारित समय के भीतर विभागीय परीक्षा और चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे प्रदेशभर में लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को नौकरी में स्थायित्व मिल सकता था। हालांकि, परीक्षा का कार्यक्रम घोषित नहीं होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। कर्मचारियों के अनुसार, प्रदेश में करीब पांच हजार संविदा कर्मी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियमितीकरण से उन्हें रोजगार की सुरक्षा मिलेगी और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता दूर होगी।

25 दिन पहले भी भेजा था नोटिस
कर्मचारियों ने बताया कि वे नियमितीकरण की मांग को लेकर ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं। आंदोलन से पहले सरकार को 25 दिन पूर्व नोटिस देकर अपनी मांगों से अवगत कराया गया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार बातचीत के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। उनका आरोप है कि मांगों पर ठोस पहल नहीं होने और वार्ता नहीं होने के कारण उन्हें धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। निष्ठा परिसर में जुटे कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कराने और विभागीय आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए है।

31 अक्टूबर से पहले परीक्षा का कार्यक्रम घोषित करने की मांग
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार और ऊर्जा विभाग से मांग की है कि विभागीय परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए और नियमितीकरण की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के अनुरूप पूरी की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जब नियमितीकरण के लिए आदेश जारी किया जा चुका है, तो उसे लागू करने में और देरी नहीं होनी चाहिए।

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