भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर बवाल: नाराज किसानों और व्यापारियों का हल्लाबोल, टीएनसीपी कार्यालय में दर्ज कराईं आपत्तियां

भोपाल। राजधानी के प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर किसानों और व्यापारियों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। हुजूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 66 गांवों के किसानों ने प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन और ग्रामीण हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। वहीं, व्यापारियों ने भी व्यावसायिक भू-उपयोग, फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर), कन्वर्जन फीस और सीलिंग की कार्रवाई से जुड़े प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज कराई है।

किसानों-व्यापारियों ने अपनी आपत्तियां सौंपी
शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी शाहपुरा स्थित नगर तथा ग्राम निवेश (टीएनसीपी) कार्यालय पहुंचे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले आए किसानों ने टीएनसीपी के उपसंचालक को अपनी आपत्तियां सौंपीं। किसानों का कहना है कि शहर के विकास की योजना बनाते समय खेती-किसानी, ग्रामीण आबादी और निजी भूमि पर लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं, व्यापारियों ने पुराने बाजारों और मौजूदा कारोबारी गतिविधियों को राहत देने की मांग की। इससे पहले गुरुवार को भी किसान कांग्रेस नेताओं के साथ टीएनसीपी कार्यालय जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नीलबड़-रातीबड़ क्षेत्र में ही रोक दिया था।

66 गांवों की कृषि भूमि को लेकर किसानों की चिंता
किसानों का दावा है कि प्रस्तावित मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने की योजना है। उनका कहना है कि यदि इस तरह के भू-उपयोग परिवर्तन लागू होते हैं, तो खेती करने, जमीन का इस्तेमाल करने और आजीविका चलाने में परेशानी आ सकती है। किसानों ने मांग की कि किसी भी निजी भूमि को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने से पहले प्रभावित परिवारों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए।

किसानों और ग्रामीण आबादी की भागीदारी सुनिश्चित
उनका कहना है कि विकास योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों और कृषि भूमि के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने भी अधिकारियों के सामने अपनी आपत्तियां रखते हुए कहा कि मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में किसानों और ग्रामीण आबादी की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मौजूदा ड्राफ्ट के प्रावधानों से किसान सहमत नहीं
मास्टर प्लान को लेकर फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा ड्राफ्ट के प्रावधानों से सहमत नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए। वहीं, सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम पाटीदार ने आरोप लगाया कि जिन गांवों को मास्टर प्लान में शामिल किया गया है, वहां के सरपंचों को चर्चा के लिए आयोजित बैठकों में नहीं बुलाया गया।

प्रतिनिधियों के साथ की जाए चर्चा
किसानों का कहना है कि गांवों की जमीन और भविष्य से जुड़े फैसलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा प्रभावित परिवारों को शामिल करना जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मास्टर प्लान के प्रावधानों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले गांवों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाए, ताकि स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप योजना बनाई जा सके।

बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण के नियमों पर सवाल
किसानों ने बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण से जुड़े प्रस्तावित प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि आम लोगों के मकानों पर पाबंदियों की बात की जा रही है, जबकि प्रभावशाली लोगों के बंगलों और फार्म हाउस वाले क्षेत्रों में निर्माण की सीमा बढ़ाने जैसे प्रावधानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। किसानों ने मांग की कि निर्माण संबंधी नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि कैचमेंट क्षेत्र के संरक्षण और पर्यावरणीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट और समान नियम बनाए जाएं, ताकि किसी भी तरह के भेदभाव की आशंका न रहे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ टीएनसीपी कार्यालय पहुंचकर धरना देंगे।

व्यापारियों ने कन्वर्जन फीस 5 प्रतिशत करने की मांग उठाई
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर व्यापारियों ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। उन्होंने व्यावसायिक भू-उपयोग, फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर), कन्वर्जन फीस और सीलिंग की कार्रवाई से जुड़े नियमों पर चिंता जताई। व्यापारियों की प्रमुख मांग है कि कन्वर्जन फीस एकमुश्त और कुल 5 प्रतिशत निर्धारित की जाए। उनका कहना है कि निर्धारित फीस जमा करने पर पूरा व्यावसायिक एफएआर दिया जाना चाहिए, ताकि संपत्ति के व्यावसायिक उपयोग को लेकर अनिश्चितता न रहे। व्यापारियों ने यह भी कहा कि नियमों में स्पष्टता होने से कारोबारियों को अपनी संपत्तियों के उपयोग और भविष्य की कारोबारी योजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में आसानी होगी।

पुराने बाजारों को राहत देने की मांग
व्यापारियों ने मास्टर प्लान तैयार करते समय शहर के पुराने बाजारों और पहले से विकसित कारोबारी क्षेत्रों की स्थिति को ध्यान में रखने की मांग की। उनका कहना है कि वर्षों से संचालित बाजारों में कारोबारियों की जरूरतें अलग हैं, इसलिए नियम बनाते समय मौजूदा कारोबारी गतिविधियों और व्यावहारिक समस्याओं का आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कन्वर्जन फीस, एफएआर और अन्य प्रावधानों में स्पष्टता की मांग करते हुए कहा कि नियम ऐसे होने चाहिए, जिनसे कारोबार प्रभावित न हो और संपत्तियों के उपयोग को लेकर विवाद की स्थिति न बने।

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर बढ़ा दबाव
भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 को लेकर किसानों और व्यापारियों की आपत्तियों से योजना के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा तेज हो गई है। एक ओर किसान कृषि भूमि, ग्रामीण हितों और बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र से जुड़े नियमों पर जवाब चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यापारी व्यावसायिक उपयोग और फीस संबंधी प्रावधानों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

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