भोपाल मास्टर प्लान की सुनवाई में भिड़े कियावत-रामेश्वर: पश्चिमी बायपास को लेकर कवीन्द्र की आपत्ति, विधायक शर्मा बोले-पांच कॉलोनियों में नियम विरुद्ध अनुमति दी गई थी, गिनाऊं क्या..?
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पश्चिमी बायपास को लेकर पूर्व आईएएस कवीन्द्र कियावत और विधायक रामेश्वर शर्मा आमने-सामने आ गए।
भोपाल। शहर के मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर सोमवार से शुरू हुई दावे-आपत्तियों की सुनवाई के पहले दिन कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। हुजूर तहसील कार्यालय में प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी कवीन्द्र कियावत और विधायक रामेश्वर शर्मा आमने-सामने आ गए। कियावत ने बायपास की उपयोगिता पर सवाल उठाए, तो शर्मा ने उनके कमिश्नर कार्यकाल के दौरान पांच कॉलोनियों को कथित तौर पर नियम-विरुद्ध अनुमति दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब आप भोपाल के कमिश्नर थे, तब पांच कॉलोनियों में नियम-विरुद्ध अनुमतियां दी गई थीं, क्या उन्हें गिनाऊं?
सुनवाई में सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, पूर्व एडीजी पवन जैन सहित कई विशेषज्ञों, अधिकारियों, रहवासियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने मास्टर प्लान के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।
सिंहस्थ और यातायात के तर्क पर पश्चिमी बायपास की पैरवी
प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को लेकर कवीन्द्र कियावत ने योजना की उपयोगिता पर सवाल उठाए। इसके जवाब में विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बायपास की योजना विशेषज्ञों के परामर्श और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप तैयार की गई है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी (PWD) और एमपीआरडीसी (MPRDC) की ओर से संयुक्त निरीक्षण भी किया गया है।
शर्मा ने तर्क दिया कि बैतूल और नागपुर की ओर से आने वाले वाहनों को इंदौर जाने के लिए अभी करीब 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। बायपास बनने से यह दूरी घटकर लगभग 13 किलोमीटर रह जाएगी। उन्होंने सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित आवाजाही का हवाला देते हुए कहा कि भोपाल की यातायात व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करना जरूरी है। इसी क्रम में उन्होंने वर्टिकल निर्माण (ऊर्ध्वाधर निर्माण) को भी समय की आवश्यकता बताया।
आवासीय इलाकों में कारोबार की अनुमति का विरोध
मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा आपत्तियां सामने आई हैं। इस प्रावधान के विरोध में चार हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। पूर्व एडीजी पवन जैन और कवीन्द्र कियावत ने भी आशंका जताई कि इससे यातायात का दबाव बढ़ेगा और पार्किंग की समस्या गंभीर हो सकती है।
अरेरा कॉलोनी के निवासी विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अवैध निर्माण हटाने के बजाय मास्टर प्लान के माध्यम से शुल्क लेकर उन्हें वैध करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे आवासीय कॉलोनियों का मूल स्वरूप प्रभावित होगा और आपत्तियों का उचित निराकरण नहीं होने पर वे दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
75 मीटर चौड़ी सड़कों पर मांगा तकनीकी अध्ययन
मास्टर प्लान में प्रस्तावित 75 मीटर चौड़ी सड़कों को लेकर भी सवाल उठे। आपत्तिकर्ता प्रदीप सक्सेना ने कहा कि सड़कों की चौड़ाई तय करने से पहले यातायात के दबाव, लेन की संख्या और स्थानीय जरूरतों का तकनीकी अध्ययन जरूरी है। केवल सड़कों को चौड़ा करने से यातायात की समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने योजना के प्रावधानों को व्यावहारिक जरूरतों और वैज्ञानिक आकलन के आधार पर तय करने की मांग की।
मास्टर प्लान की सुनवाई के पहले दिन हुई बहस से यह साफ है कि पश्चिमी बायपास, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों और सड़क चौड़ीकरण जैसे मुद्दे आने वाले दिनों में भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे।
13,400 आपत्तियों पर होना है फैसला
अधिकारियों के अनुसार, मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर 16 हजार से अधिक दावे-आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इनमें करीब तीन हजार दोहराई गई आपत्तियों को हटाने के बाद लगभग 13,400 आपत्तियां शेष हैं। इनमें छह हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र (जलग्रहण क्षेत्र) से जुड़ी हैं।
किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 और 2 के प्रावधान हटाने तथा कृषि भूमि को खेती के लिए ही सुरक्षित रखने की मांग की है। उनका तर्क है कि भू-उपयोग बदलने से उनकी आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सुनवाई की प्रक्रिया चार से पांच दिन तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
"प्रस्तावित पश्चिमी बायपास की योजना विशेषज्ञों के परामर्श और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप तैयार की गई है। सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन को देखते हुए भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था जरूरी है। इस परियोजना को लेकर पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण भी किया है। योजना पूरी तरह तकनीकी पहलुओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।"
"E-1 से E-5 तक के क्षेत्र में प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियों पर हमारी आपत्ति है। यह पूरा इलाका आवासीय है और यहां की सड़कें आंतरिक हैं। सड़कों के बीच पर्याप्त कनेक्टिविटी भी नहीं है। ऐसे में यहां व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देना उचित नहीं होगा। इससे क्षेत्र की आवासीय प्रकृति प्रभावित होगी और रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारा स्पष्ट कहना है कि इस आवासीय इलाके में किसी भी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान या व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

