हल नहीं हो सका HSRP का मामला: भोपाल में बंद हो चुकी कंपनियों के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना बना मुसीबत, हजारों वाहन मालिक परेशान

भोपाल। वर्ष 2019 से पहले के दो और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने को लेकर लंबी कवायद के बाद भी उन वाहन मालिकों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिनके वाहन ऐसी कंपनियों के हैं जो या तो बंद हो चुकी हैं या फिर देश में अपना कारोबार समेट चुकी हैं। राजधानी में ही फिएट, मित्सुबिशी और पंजाब ट्रैक्टर्स जैसी 9 कंपनियों के करीब दो हजार से ज्यादा वाहन मालिक इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये कंपनियां भारत में कारोबार बंद कर चुकी हैं, इसलिए आधिकारिक पोर्टल पर इनकी एचएसआरपी बुक नहीं हो पा रही है।

नियम के मुताबिक, वाहन निर्माता और प्लेट निर्माता के बीच अनुबंध (एग्रीमेंट) होना अनिवार्य है, जिसके अभाव में यह परेशानी आ रही है। हालांकि, पिछले एक साल से अधिक समय से परिवहन विभाग को इस समस्या की पूरी जानकारी है, लेकिन अफसर अब तक इसका कोई ठोस रास्ता नहीं खोज पाए हैं। नतीजतन, ऐसे वाहन मालिक यहां-वहां भटकने को मजबूर हैं और दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है।

वाहन कंपनियों का अनुबंध न होने से हो रही दिक्कत
प्रदेशभर में एचएसआरपी लगाने का काम निजी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। संबंधित वाहन निर्माता कंपनियों ने इनसे अनुबंध किया है, जिसके आधार पर वे इन वाहनों के लिए एचएसआरपी तैयार कर रही हैं। लेकिन, राजधानी समेत पूरे प्रदेश में करीब दर्जनभर ऐसी वाहन निर्माता कंपनियां हैं जिनकी यूनिटें और शोरूम मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। इनमें से कई कंपनियों ने देश में वाहनों का निर्माण ही बंद कर दिया है, तो कुछ ने अपने खास मॉडल्स का उत्पादन रोक दिया है। इसके चलते इन कंपनियों का एचएसआरपी बनाने वाली एजेंसियों के साथ कोई अनुबंध नहीं है। जब ऐसे वाहनों के मालिक एचएसआरपी बुक कराने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाते हैं, तो उन्हें कोई विकल्प ही नहीं मिलता।

परिवहन विभाग अब तक नहीं निकाल पाया समाधान
करीब दो साल से उलझे इस मामले को लेकर बंद हो चुकी कंपनियों के वाहन मालिक कई बार परिवहन विभाग से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग अब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाया है। अन्य कंपनियों के पोर्टल पर बंद हो चुकी कंपनियों के वाहनों की एचएसआरपी बुकिंग संभव नहीं है। ऐसे वाहन मालिक बार-बार आरटीओ के चक्कर लगा रहे हैं। अकेले राजधानी में इनकी संख्या दो हजार से अधिक है, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा काफी बड़ा है। इस स्थिति का फायदा अब फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाले लोग उठा रहे हैं।

भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा का इस संबंध में कहना है कि जिन वाहन मालिकों ने अब तक एचएसआरपी नहीं लगवाई है, वे देरी न करें और अधिकृत डीलर या परिवहन कार्यालय जाकर तुरंत नंबर प्लेट लगवाएं। हालांकि, उन्होंने बंद हो चुकी कंपनियों के वाहनों की समस्या को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

परिवहन विभाग की सख्ती से अटके काम
भोपाल में पिछले 15 वर्षों में करीब 19 लाख गाड़ियां पंजीकृत हुई हैं, जिनमें से लगभग 5 लाख वाहनों में अब तक एचएसआरपी नहीं लगी है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना एचएसआरपी वाले वाहन मालिक अब कोई भी महत्वपूर्ण परिवहन कार्य नहीं करा पाएंगे। वर्ष 2019 के बाद राजधानी में लगभग 5 लाख नई गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिनमें से अधिकांश में एचएसआरपी लग चुकी है, लेकिन अब भी करीब 22 हजार गाड़ियों में यह प्लेट लगना बाकी है।

विभाग की इस सख्ती के कारण बंद हो चुकी कंपनियों के वाहन मालिकों के आरटीओ से जुड़े जरूरी काम भी अटक गए हैं। ऐसी ही एक बंद हो चुकी कंपनी की कार के मालिक संतोष प्रसाद का कहना है कि हम एचएसआरपी लगवाना चाहते हैं, लेकिन जब कंपनी ही बंद हो गई तो इसमें हमारी क्या गलती है? आरटीओ में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता, ऐसे में हम क्या करें?

एचएसआरपी न होने से इन सेवाओं पर पड़ेगा असर

• वाहन का पीयूसी (प्रदूषण प्रमाण पत्र), फिटनेस और परमिट नहीं बनेगा।
• डुप्लीकेट आरसी (पंजीयन प्रमाण पत्र) जारी नहीं होगी।
• वाहन का ट्रांसफर, पता बदलवाना और ऑनलाइन आरसी डिटेल देखना संभव नहीं होगा।
• हाइपोथेकशन (लोन जुड़वाने या हटवाने) की प्रक्रिया नहीं हो सकेगी।
• एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और पंजीकरण का निरस्तीकरण नहीं होगा।
• वाहन पोर्टल पर मिलने वाली अन्य ऑनलाइन सुविधाएं बंद हो जाएंगी।
• परमिट का नवीनीकरण और स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें- UPS लागू करने पर डेढ़ साल बाद भी फैसला नहीं: नई कमेटी के गठन की तैयारी; मप्र सरकार ने 2025 में बनाई थी आईएएस अफसरों की कमेटी