UPS लागू करने पर डेढ़ साल बाद भी फैसला नहीं: नई कमेटी के गठन की तैयारी; मप्र सरकार ने 2025 में बनाई थी आईएएस अफसरों की कमेटी

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने को लेकर डेढ़ साल बाद भी किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने यूपीएस पर विचार करने के लिए 29 अप्रैल, 2025 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के गठन के बाद से अब तक इसकी सिर्फ एक ही बैठक हुई है, जिसमें योजना को लेकर सामान्य चर्चा हुई, लेकिन इसे लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कमेटी के अध्यक्ष अशोक बर्णवाल अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बन चुके हैं, जिसके चलते इस कमेटी का नए सिरे से गठन किया जाएगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केंद्र में यूपीएस को कर्मचारियों से मिले ठंडे रिस्पॉन्स को देखते हुए मप्र सरकार ने भी इस दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाए हैं। वहीं, प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की मांग पर अड़े हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों ने नहीं दिखाई रुचि
दरअसल, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की थी। सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के मुकाबले यूपीएस को बेहतर बताते हुए कर्मचारियों से इसे अपनाने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि 19 जुलाई, 2026 तक 1.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ही यूपीएस का विकल्प चुना है, जबकि देश में कुल केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 23.94 लाख है।

इस वजह से अब कमेटी का नए सिरे से गठन होगा
पिछले साल जब केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू की थी, तब मप्र सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी को राज्य में एनपीएस के स्थान पर यूपीएस लागू करने की संभावनाओं, वित्तीय प्रभावों और कर्मचारियों के विकल्पों पर विचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कमेटी में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव (वन) अशोक बर्णवाल को अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि एसीएस वित्त मनीष रस्तोगी, सचिव वित्त लोकेश जाटव, तत्कालीन संचालक बजट तन्वी सुन्द्रियाल और तत्कालीन उप सचिव (जीएडी) अजय कटेसरिया को सदस्य बनाया गया था। अब चूंकि अशोक बर्णवाल मुख्य सचिव बन गए हैं, तन्वी सुन्द्रियाल प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चली गई हैं और अजय कटेसरिया रतलाम के कलेक्टर बन चुके हैं, इसलिए वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यूपीएस के लिए एक नई कमेटी बनाई जाएगी जो आगे की प्रक्रिया संभालेगी।

कई आईएएस अफसरों ने चुना यूपीएस का विकल्प
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश कैडर के 2004 बैच के बाद के आईएएस अधिकारियों ने यूपीएस का विकल्प चुनने में रुचि दिखाई है। बड़ी संख्या में इन अफसरों ने इसे अपनाया है। पिछले साल भारत सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस अधिकारियों को एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने का विकल्प चुनने को कहा था, जिसके बाद कई अधिकारियों ने यह कदम उठाया।

मप्र में 4.50 लाख कर्मचारी एनपीएस के दायरे में
मध्य प्रदेश में करीब 4.50 लाख कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि सरकार को ओपीएस लागू करना चाहिए क्योंकि प्रदेश का कर्मचारी वर्ग यूपीएस के पक्ष में नहीं है।

एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में क्या हैं प्रावधान?

• नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस): इस योजना में पेंशन का आधार बाजार से जुड़ा निवेश होता है। यह सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है। इसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत और सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है। रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त निकाला जा सकता है, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि से annuity (पेंशन) तय होती है।
• यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस): केंद्र सरकार की इस योजना में रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा बतौर पेंशन सुनिश्चित किया जाता है। यदि किसी ने 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम सेवा के बाद रिटायरमेंट लिया है, तो आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। इसमें कर्मचारी का योगदान 10 प्रतिशत और सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत (कार्पस फंड की राशि मिलाकर) होता है। इसमें एनपीएस की तरह पूरा पैसा सीधे बाजार के जोखिम पर निर्भर नहीं होता, साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह मंहगाई राहत (DR) का प्रावधान भी रहता है।
• ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस): देश में 1 जनवरी, 2004 से पहले यही पुरानी पेंशन योजना लागू थी। इसमें पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से किसी तरह की कटौती नहीं की जाती थी। यह एक पूरी तरह सुरक्षित पेंशन योजना थी, जिसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी (तिजोरी) से किया जाता था। इस योजना में रिटायरमेंट के समय अंतिम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) का 50 फीसदी हिस्सा निश्चित पेंशन के रूप में मिलता था। सरकार ने दिसंबर, 2003 में इसे समाप्त कर दिया था।