भोपाल के गोविंदपुरा में बनी 20 दुकानें और 2 मकान ढहाए: जिला प्रशासन ने 15 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण
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15 करोड़ रुपए की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त।
भोपाल में सरकारी जमीन पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 करोड़ रुपए बाजार मूल्य वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। गोविंदपुरा क्षेत्र के नरेला शंकरी में हुई कार्रवाई के दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम ने 20 अवैध दुकानों और दो आवासीय निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
जमीन को दोबारा शासन के आधिपत्य में लिया
प्रशासन के मुताबिक, कार्रवाई करीब 1,000 वर्गमीटर यानी 10,760 वर्गफीट शहरी व्यावसायिक भूमि पर की गई। सरकारी गाइडलाइन के आधार पर जमीन का न्यूनतम मूल्य करीब 4.50 करोड़ रुपए आंका गया है। जबकि वर्तमान बाजार मूल्य करीब 15 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। कार्रवाई पूरी होने के बाद जमीन को दोबारा शासन के आधिपत्य में ले लिया गया।
कलेक्टर और एसडीएम के नेतृत्व में की कार्रवाई
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन के साथ नगर निगम, उद्योग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। टीम ने चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों को एक-एक कर हटाया। कार्रवाई के दौरान 20 अवैध दुकानों के साथ दो आवासीय निर्माण भी ध्वस्त किए गए। किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था।
प्रशासनिक कार्रवाई एसडीएम आशुतोष शर्मा, तहसीलदार सौरभ वर्मा और नगर निगम की अतिक्रमण शाखा के प्रभारी शैलेंद्र भदौरिया की मौजूदगी में हुई। अधिकारियों की निगरानी में अतिक्रमण हटाने के बाद जमीन को खाली कराया गया और उसका कब्जा शासन ने अपने अधीन ले लिया। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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