भोपाल की अरेरा कॉलोनी में उठी HC के आदेश पालन की मांग: आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर आपत्ति, निगम आयुक्त को सौंपा पत्र; अवमानना याचिका की चेतावनी
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भोपाल की अरेरा कॉलोनी में आवासीय भवनों पर व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर रहवासी समिति ने नगर निगम आयुक्त को पत्र सौंपा।
भोपाल। अरेरा कॉलोनी सहित शहर की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में आवासीय भवनों पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को पत्र सौंपकर संबंधित संपत्तियों के भू-उपयोग, भवन अनुमतियों और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। समिति ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 8 सितंबर 2026 के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा है कि प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो वह न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करेगी।
हाईकोर्ट के आदेश के पालन की मांग
समिति ने अपने पत्र में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा प्रकरण WP-20830-2022 में 8 सितंबर 2026 को पारित आदेश का उल्लेख किया है। समिति के अनुसार, अदालत ने संबंधित मामले में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए भू-उपयोग और अनुमतियों की जांच कर निर्धारित चार सप्ताह की समयसीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मामले (2024) में दिए गए निर्देशों का भी हवाला दिया है। उसका कहना है कि अरेरा कॉलोनी में कथित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं होने से रहवासियों में नाराजगी है।
आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर आपत्ति
संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के अनुसार, संबंधित संपत्तियों के स्वीकृत नक्शे, विक्रय विलेख और अन्य दस्तावेजों में आवासीय उपयोग दर्ज होने के बावजूद वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का दावा किया गया है। समिति ने स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराने मात्र से वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं मिल जाती। इसके लिए लागू नियमों के तहत वैध अनुमति आवश्यक है।
समिति ने यह भी कहा कि प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 का हवाला देकर वर्तमान में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को वैध नहीं ठहराया जाना चाहिए। समिति का दावा है कि प्रस्तावित योजना में अरेरा कॉलोनी के संबंधित क्षेत्र को RG-3 श्रेणी के अंतर्गत आवासीय रखा गया है। उसने वास्तविक भू-उपयोग और लागू प्रावधानों की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
2022 में करीब 20 मामले, अब 80 से अधिक होने का दावा
समिति ने अरेरा कॉलोनी में आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों के मामलों में लगातार वृद्धि होने का दावा किया है। उसके अनुसार, वर्ष 2022 में ऐसे करीब 20 मामले थे, जो अब बढ़कर 80 से अधिक हो गए हैं। समिति ने यह भी आरोप लगाया कि पहले सील की गई कुछ संपत्तियों पर भी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने आशंका जताई कि मास्टर प्लान-2047 लागू होने से पहले कुछ लोग कथित अवैध व्यावसायिक निर्माणों को नियमित कराने का प्रयास कर रहे हैं। समिति ने प्रत्येक संबंधित संस्थान के भू-उपयोग, भवन अनुमति और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की जांच कराने तथा नियमों का उल्लंघन मिलने पर सीलिंग सहित दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।
कार्रवाई नहीं हुई तो अवमानना याचिका की चेतावनी
समिति ने नगर निगम आयुक्त को सौंपे पत्र में अरेरा कॉलोनी सहित अन्य आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक उपयोग की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों पर नियमानुसार सीलिंग और दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।
समिति का कहना है कि किसी भी अवैध निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि का नियमितीकरण लागू कानूनों और न्यायालय के निर्देशों के विपरीत नहीं किया जाना चाहिए। यदि संबंधित अधिकारी नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो समिति अवमानना याचिका दायर करने के लिए बाध्य होगी।
समिति ने कहा कि अरेरा कॉलोनी की सुनियोजित आवासीय पहचान, पर्यावरण और रहवासियों के शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा के लिए वह कानूनी लड़ाई जारी रखेगी।
विवेक त्रिपाठी,याचिकाकर्ता
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