भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: 12.66 लाख का संदिग्ध घी जब्त, सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी, लैब रिपोर्ट का इंतजार
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भोपाल में 2,095 किलो संदिग्ध घी जब्त, 12.66 लाख का स्टॉक सीज।
भोपाल। राजधानी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटेल नगर स्थित श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स से 2,095 किलो संदिग्ध घी जब्त किया है। करीब 12.66 लाख रुपए कीमत के इस स्टॉक के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जबकि पूरे सप्लाई नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी गई है।
भोपाल में 2,095 किलो संदिग्ध घी जब्त
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत गुरुवार को पटेल नगर स्थित श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान विभिन्न ब्रांडों का कुल 2,095 किलो संदिग्ध घी जब्त किया गया। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 12.66 लाख रुपए बताई गई है।
इन ब्रांडों का घी मिला संदिग्ध
निरीक्षण के दौरान धौलपुर फ्रेश दानेदार देसी घी और गोवर्धन प्योर काउ घी की 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 लीटर और 15 किलोग्राम पैकिंग बड़ी मात्रा में मिली। प्रारंभिक जांच में गुणवत्ता संदिग्ध लगने पर पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया।
लैब जांच के लिए भेजे गए नमूने
विभाग ने घी के विधिक नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि घी गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। यदि मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सप्लाई नेटवर्क की भी जांच शुरू
जांच के दौरान मिले बिल और दस्तावेजों से पता चला कि घी इंदौर स्थित सुपर स्टॉकिस्ट और सी एंड एफ एजेंटों के माध्यम से भोपाल पहुंचा था। इसके बाद विभाग ने निर्माता, सुपर स्टॉकिस्ट, परिवहनकर्ता, वितरक और अन्य संबंधित पक्षों की जांच शुरू कर दी है।
12.66 लाख रुपए का स्टॉक किया गया सीज
कार्रवाई के दौरान करीब 655 किलो धौलपुर फ्रेश घी (लगभग 4.48 लाख रुपए) और 1,440 लीटर गोवर्धन घी (करीब 8.18 लाख रुपए) जब्त किया गया। कुल मिलाकर 2,095 किलो घी की कीमत लगभग 12.66 लाख रुपए आंकी गई है।
मिलावट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि दूध, घी, पनीर, मावा और अन्य दुग्ध उत्पादों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। जांच में मिलावट या अनियमितता मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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