बालाघाट के गुलवा सरकारी स्कूल में 5 कक्षाओं पर 1 टीचर: पढ़ाई प्रभावित होने पर पालकों ने कलेक्टर को सौंपा पत्र, शिक्षक बढ़ाने की मांग

बालाघाट। किरनापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत सेवती स्थित शासकीय प्राथमिक शाला गुलवा में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का मामला सामने आया है। पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी फिलहाल एक शिक्षिका पर होने का दावा किया जा रहा है। इससे चिंतित पालकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा और स्कूल में नियमित शिक्षक की व्यवस्था करने की मांग की है।

एक शिक्षिका के भरोसे पांच कक्षाएं
गुलवा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर पालकों ने चिंता जताई है। उनके मुताबिक, स्कूल में कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षिका भूमिका ठाकरे संभाल रही हैं। पालकों का कहना है कि एक ही शिक्षिका के भरोसे सभी कक्षाओं का संचालन होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चों की शैक्षणिक नींव कमजोर होने का खतरा है।

वर्षों से स्थायी शिक्षक की मांग
पालकों के अनुसार, स्कूल में दो शिक्षकों के पद हैं। इनमें सुरजलाल सोनवाने जनवरी 2020 से जनशिक्षा केंद्र हिरी में कार्यवाहक जनशिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पालकों का दावा है कि वर्ष 2020 से जनवरी 2026 के बीच वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पांच शिक्षकों को बदला गया, लेकिन स्कूल में शिक्षकों की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी। उनके मुताबिक, अप्रैल 2026 से पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी तरह एक शिक्षिका पर आ गई है।

जनसुनवाई में तीन बार शिकायत का दावा
पालकों का आरोप है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर जनसुनवाई में तीन बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। गांव के अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और सरकारी स्कूल ही उनकी शिक्षा का प्रमुख सहारा है। ऐसे में पालकों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर स्कूल में नियमित शिक्षक की पदस्थापना करने की मांग की है।

पालकों की मांग- बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से संचालित की जाए
गुलवा के पालकों की मांग है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर कर बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से संचालित की जाए। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं। मामले में संबंधित शिक्षा अधिकारियों का पक्ष सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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