बालाघाट में बैगा बच्चों की मौतों से आक्रोश: आदिवासी समाज का अनिश्चितकालीन धरना; 50 लाख मुआवजे और CMHO को हटाने समेत रखीं 10 मांगें

बालाघाट। बैहर क्षेत्र में मीजल्स यानी खसरा और मलेरिया जैसी बीमारियों के बीच बैगा और गोंड समुदाय के बच्चों की मौतों को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। मृत बच्चों के परिवारों को न्याय और क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बैगा समाज के लोगों ने 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है।

10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन
धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि बच्चों की लगातार मौतों के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। आंदोलनकारियों ने शासन-प्रशासन के सामने 10 सूत्रीय मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

मृत बच्चों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की मांग
आदिवासी समाज ने प्रत्येक मृत बच्चे के परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था में कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। आंदोलनकारियों ने CMHO को तत्काल हटाने या निलंबित करने की मांग भी रखी है।

बैगा क्षेत्रों में विशेष हेल्थ कैंप लगाने की मांग
आंदोलनकारियों ने बैगा बहुल क्षेत्रों में तत्काल विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि बाहर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बुलाकर बीमार बच्चों और अन्य मरीजों की जांच कराई जाए और उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पिछले करीब ढाई महीनों से क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित है।

बच्चों की मौत के आंकड़ों पर अलग-अलग दावे
मौतों की संख्या को लेकर सरकारी आंकड़ों और आदिवासी समाज तथा कांग्रेस के दावों में अंतर बताया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों में 10 से 11 बच्चों की मौत की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस और स्थानीय आदिवासी प्रतिनिधियों का दावा है कि अब तक 29 बच्चों की मौत हो चुकी है। आंदोलनकारियों ने मौतों की वास्तविक संख्या और उनके कारणों की पारदर्शी जांच कराने की मांग की है।

मुख्यमंत्री की सहायता राशि को बताया अपर्याप्त
मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से 24 प्रभावित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी। यह राशि खातों में ट्रांसफर किए जाने की बात कही गई है। हालांकि बैगा समाज ने इस सहायता को अपर्याप्त बताया है। समाज का कहना है कि केवल आर्थिक मदद से समस्या का समाधान नहीं होगा। जिम्मेदारी तय करने, दोषियों पर कार्रवाई और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है।

मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा धरना
आदिवासी समाज ने साफ किया है कि 10 सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में मृत बच्चों के परिवारों को आर्थिक सहायता, विशेष स्वास्थ्य कैंप, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

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