बालाघाट जिला पंचायत CEO अभिषेक सराफ का तबादला: सीएम मोहन से की गई थी सीइओ को हटाने की मांग, अध्यक्ष ने लगाया 20% कमीशनखोरी का आरोप

बालाघाट। जिले में कई विवादों और शिकायतों के बीच जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) अभिषेक सराफ का स्थानांतरण कर दिया गया है। तबादले के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने इसे अपनी मांगों की जीत बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताया। इसी मुद्दे को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरसवार और सदस्यों ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर CEO की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

पंचायती राज व्यवस्था की अनदेखी का आरोप
प्रेसवार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने आरोप लगाया कि CEO अभिषेक सराफ ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की लगातार अनदेखी की। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया और उनके अधिकारों के अनुरूप काम नहीं किया गया। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत की ओर से भेजे गए पत्रों पर भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच समन्वय को लेकर भी लगातार विवाद की स्थिति बनी रही।

सरपंच-सचिवों को परेशान करने का लगाया आरोप
जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने आरोप लगाया कि CEO की कार्यप्रणाली से पंचायत स्तर के सरपंच और सचिव भी परेशान रहे। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में नियमों के विपरीत कार्रवाई की गई और पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव बनाया गया। प्रेसवार्ता में सदस्यों ने कहा कि अधिकारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय से ही पंचायत व्यवस्था प्रभावी ढंग से संचालित हो सकती है, लेकिन पिछले समय में यह व्यवस्था प्रभावित हुई।

कमीशनखोरी का भी लगाया गंभीर आरोप
प्रेसवार्ता के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरसवार ने CEO पर सबसे गंभीर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि नल-जल संधारण से जुड़े एक-एक लाख रुपये के कार्यों में 20 प्रतिशत कमीशन लिए जाने के आरोप सामने आए हैं। हालांकि, कमीशन लेने के इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारी की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है।

तबादले को बताया जनप्रतिनिधियों की जीत
जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरसवार और सदस्यों ने CEO अभिषेक सराफ के तबादले को अपनी मांगों की जीत बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताते हुए कहा कि लंबे समय से जनप्रतिनिधियों की ओर से अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें और आपत्तियां उठाई जा रही थीं। अध्यक्ष ने कहा कि तबादले के बाद अब उम्मीद है कि जिला पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का सम्मान होगा और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित की जाएगी।

नए CEO के साथ बेहतर समन्वय की उम्मीद
जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी अधिकारी का विरोध करना नहीं, बल्कि पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़े कामों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। अब नए CEO के साथ जनप्रतिनिधियों के बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई गई है, ताकि पंचायतों से जुड़े विकास कार्यों और योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक सुचारू रूप से पहुंच सके।

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