अनूपपुर में पटवारी संघ के पदाधिकारियों पर FIR : कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने पर कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का आरोप; संघ बोला- ADM ने WhatsApp पर दी थी सहमति

अनूपपुर। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद ज्ञापन सौंपने के मामले में पटवारी संघ के पदाधिकारियों सहित अन्य पटवारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्रशासन की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(a) के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, पटवारी संघ ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि ज्ञापन सौंपने से पहले एडीएम को WhatsApp के जरिए सूचना दी गई थी और उनकी ओर से सहमति भी मिली थी।

प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का आरोप
जानकारी के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर ने 1 अक्टूबर को आदेश जारी कर कलेक्ट्रेट सहित कुछ शासकीय कार्यालयों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक व्यवस्था लागू की थी। इसके बावजूद 8 अक्टूबर को पटवारी संघ के बैनर तले पदाधिकारी सुधीर तिवारी, मिथलेश तिवारी, रामबदन चौधरी और अन्य पटवारी कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और ज्ञापन सौंपा।

प्रशासन के मुताबिक, इस दौरान प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन हुआ। साथ ही, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने और परिसर की शांति व्यवस्था प्रभावित होने का आरोप लगाया गया है।

मामले में ADM के लिखित निर्देश पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार ज्ञानदास पनिका ने तहसीलदार वेदप्रकाश सिंह के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रशासनिक शिकायत के आधार पर पटवारी संघ के पदाधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(a) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पटवारी संघ ने कार्रवाई पर उठाए सवाल
मध्यप्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई अनूपपुर के अध्यक्ष चेतन सिंह मरावी ने बताया कि ज्ञापन सौंपने से पहले एडीएम बलवीर रमन को WhatsApp पर सूचना दी गई थी। उनके अनुसार, एडीएम ने जवाब में 'ओके' लिखा था, जिसके बाद 8 अक्टूबर को शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपा गया।

संघ अध्यक्ष का दावा है कि ज्ञापन के दौरान न तो नारेबाजी की गई और न ही कोई अशांति फैलाई गई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपने पर आपत्ति थी, तो ज्ञापन लेने से इनकार कर उन्हें बाहर जाने के लिए कहा जा सकता था।

मरावी ने इस कार्रवाई को दबाव बनाने की कोशिश बताया है। हालांकि, WhatsApp पर कथित सहमति मिलने की बात पटवारी संघ का दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में पटवारियों का आंदोलन
प्रदेश के विभिन्न जिलों में पटवारियों के खिलाफ सेवा समाप्ति, निलंबन और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों को लेकर विरोध जारी है। अनूपपुर में भी पटवारी संघ ने इन कार्रवाइयों के विरोध में ऑनलाइन राजस्व कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया है। संघ ने इस संबंध में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है।

संघ का कहना है कि संबंधित योजना के क्रियान्वयन में कानूनी और व्यावहारिक समस्याओं से शासन को पहले ही अवगत कराया जा चुका है। संघ के निर्णय के अनुसार, 7 अक्टूबर से पटवारियों ने ऑनलाइन राजस्व कार्य नहीं करने और शासकीय WhatsApp समूहों से बाहर रहने की बात कही है। पटवारी संघ का कहना है कि दंडात्मक कार्रवाई वापस लिए जाने तक यह विरोध जारी रहेगा।

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