ट्वीशा शर्मा मौत मामले में पिता ने SC में लगाई याचिका: केस भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर कराने की मांग, 16 अक्टूबर को सुनवाई

भोपाल। ट्वीशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने मुकदमे की सुनवाई भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मृतका के पिता नवनिधि शर्मा ने याचिका दायर कर आशंका जताई है कि भोपाल में निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। याचिका पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। परिवार ने स्थानांतरण याचिका पर फैसला आने तक भोपाल में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग भी की है।

शादी के पांच महीने बाद हुई थी ट्वीशा की मौत
भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में 12 मई को ट्वीशा की मौत हुई थी। शादी के करीब पांच महीने बाद हुई इस घटना को लेकर मृतका के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि आरोपी पक्ष इसे आत्महत्या करार दे रहा है। मामले में ट्वीशा की सास, सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके अधिवक्ता पति समर्थ सिंह आरोपी हैं। दोनों फिलहाल भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

नवनिधि शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अभिजीत सिन्हा और पीड़ित परिवार के वकील अंकुर पांडे पैरवी कर रहे हैं।

भोपाल से दिल्ली ट्रायल स्थानांतरित करने की मांग
याचिका में भोपाल की 10वीं जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित प्रकरण क्रमांक 584/2026, यानी CBI बनाम गिरिबाला सिंह एवं अन्य, को दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित रहने तक भोपाल में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने के लिए अलग आवेदन भी दिया गया है।

फिलहाल भोपाल की अदालत में आरोप तय करने के संबंध में बहस की प्रक्रिया चल रही है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि स्थानीय परिस्थितियों और आरोपी पक्ष के कथित न्यायिक संबंधों के कारण निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

आरोपी सास के न्यायिक संबंधों को लेकर उठाए सवाल
नवनिधि शर्मा की याचिका के मुताबिक, गिरिबाला सिंह उसी भोपाल कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी हैं, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ट्वीशा की मौत के समय वह भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष थीं। याचिका में 25 जुलाई को नियमित जमानत याचिका खारिज करते समय भोपाल की एक सत्र अदालत की टिप्पणी का भी हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, अदालत ने साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका को निराधार नहीं माना था।

याचिका में दावा किया गया है कि गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पांच दिनों के भीतर 5 अदालतों तक पहुंची और 3 न्यायाधीशों ने मामले से खुद को अलग कर लिया या फाइल वापस कर दी। इनमें एक न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों से उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था। दूसरे ने कहा था कि समर्थ सिंह उनके वकील हैं, जबकि एक अन्य न्यायाधीश ने बताया था कि उन्होंने परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में गिरिबाला सिंह से प्रशिक्षण लिया था।

अग्रिम जमानत के आदेश और जांच प्रक्रिया पर भी सवाल
याचिका में कहा गया है कि मुकदमा उसी अदालत में भेजा गया, जिसने FIR दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी। बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की चुनौती पर 27 मई को उस आदेश को निरस्त कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ट्वीशा की मौत के करीब 50 घंटे बाद FIR दर्ज की गई। याचिका के अनुसार, घटना वाली छत को कथित तौर पर उचित तरीके से सील नहीं किया गया और पहले पोस्टमॉर्टम के दौरान फंदे में इस्तेमाल रस्सी भी जांच के लिए नहीं भेजी गई।

याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि गिरिबाला सिंह ने घटना के अगले दिन घर और एक ब्यूटी पार्लर के CCTV फुटेज की प्रतियां हासिल की थीं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है।

परिवार के सदस्यों और वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी जिक्र
याचिका में दावा किया गया है कि 15 मई को भोपाल अदालत परिसर में ट्वीशा के भाई (जो भारतीय सेना में सेवारत अधिकारी हैं) के साथ वकीलों के एक समूह ने कथित तौर पर धक्का-मुक्की की थी। वहीं, 22 मई को परिवार के वकील के साथ जबलपुर जिला अदालत परिसर में कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें बाहर धकेल दिया गया।

याचिकाकर्ता ने इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए दिल्ली में सुनवाई कराए जाने की मांग के समर्थन में दलीलें दी हैं। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है।

CBI जांच, AIIMS में दूसरा पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला
याचिका में मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने के पक्ष में यह तर्क भी दिया गया है कि सीबीआई ने दिल्ली से जांच की, दूसरा पोस्टमॉर्टम एम्स नई दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने किया और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की। याचिकाकर्ता के मुताबिक, जांच अधिकारी, परिवार के सदस्य और कई गवाह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहते हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई 2026 को मामले का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली। एजेंसी ने 14 अगस्त को गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (क्रूरता), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया। दहेज से जुड़े पहलू की जांच अभी जारी है।

16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
अब 16 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में परिवार की ओर से भोपाल में चल रहे मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने और इस मांग पर निर्णय होने तक ट्रायल पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल दोनों मांगों पर अदालत का फैसला आना बाकी है। याचिका में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता के दावे हैं और उन पर अंतिम न्यायिक निर्णय होना शेष है।

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