आदिवासी उत्थान महासंघ की 12 सूत्रीय मांगें: विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन; बैगा बच्चों की मौत से लेकर भूमि पट्टे तक उठाए मुद्दे

भोपाल। आदिवासी उत्थान महासंघ मध्यप्रदेश ने आदिवासी समाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भोपाल की तहसील हुजूर के तहसीलदार दीपक पांडे को सौंपा। महासंघ ने 12 सूत्रीय मांगों के जरिए बैगा बच्चों की मौत, आदिवासी बजट, रोजगार, मूलभूत सुविधाओं और भूमि अधिकार समेत कई मुद्दे उठाए हैं।

ज्ञापन में बालाघाट में मृत बैगा बच्चों की पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक करने, प्रत्येक मृतक परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक शासकीय नौकरी और 5 एकड़ भूमि देने की मांग की गई है। साथ ही मामले की CBI या स्वतंत्र SIT से जांच कराने और दोषी अधिकारी-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

आदिवासी बजट का वर्षवार श्वेत पत्र जारी करने की मांग
महासंघ ने कोल, बैगा, सहरिया और भारिया विकास प्राधिकरणों के लिए पर्याप्त अलग बजट देने तथा आदिवासी बजट का वर्षवार श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इसके अलावा कोल जनजाति को PVTG का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

रोजगार और मूलभूत सुविधाओं पर जोर
महासंघ ने जिला स्तर पर आदिवासी मामलों के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने, ST आयोग में योग्य एवं निष्पक्ष समाजसेवी प्रतिनिधियों की नियुक्ति और आदिवासी युवाओं के लिए स्थाई रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही आदिवासी बस्तियों में पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई है।

35 वर्षों से शासकीय जमीन पर खेती का दावा
ज्ञापन में जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत हरगढ़, तहसील सिहोरा के ग्राम सरदा का मामला भी उठाया गया है। ग्रामीणों का दावा है कि खसरा नंबर 151/2 की करीब 18 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर 50 परिवार लगभग 35 वर्षों से खेती कर रहे हैं। इन परिवारों में हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवार शामिल होने का दावा किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि खेती से होने वाली आय से ही परिवारों का भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई समेत अन्य जरूरतें पूरी होती हैं।

पात्र परिवारों को भूमि पट्टा देने की मांग
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से भूमि के राजस्व रिकॉर्ड और मौके की जांच कराने, वर्षों से खेती कर रहे परिवारों की पात्रता का परीक्षण करने और नियमानुसार पात्र पाए जाने वाले परिवारों को भूमि पट्टा अथवा भूमि अधिकार देने की मांग की है। साथ ही निष्पक्ष सीमांकन और स्थल निरीक्षण की मांग भी की गई है।

महासंघ ने कहा कि जब तक जांच और निर्णय की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक वास्तविक रूप से खेती कर रहे पात्र परिवारों के हितों की नियमानुसार रक्षा की जाए। महासंघ ने शासन से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है।

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