इंदौर में 33 साल से अटकी IDA की योजना 171: प्लॉट धारकों ने कार्यालय में हनुमान चालीसा पढ़कर जताया विरोध
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प्लॉट धारक IDA कार्यालय पहुंचे, हनुमान चालीसा का पाठ कर अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।
इंदौर। अपने आशियाने का सपना लिए प्लॉट खरीदने वाले हजारों परिवारों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुष्प विहार के प्लॉट धारकों का आरोप है कि वे करीब 33 वर्षों से IDA की योजना क्रमांक 171 में फंसे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में प्लॉट धारक IDA कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ कर अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि योजना से जुड़ी पूरी प्रतिफल राशि 22 दिसंबर 2024 को जमा कराई जा चुकी है, इसके बावजूद योजना से मुक्ति की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई। प्लॉट धारक सवाल उठा रहे हैं कि जब राशि जमा हो चुकी है, तो फिर योजना से मुक्ति में देरी क्यों की जा रही है।
घर बनाने का सपना, इंतजार में गुजर गई उम्र
इस पूरे मामले में कई बुजुर्ग प्लॉट धारकों की कहानी बेहद दर्दनाक है। वर्ष 1998 में नीलिन पटौदी और उनके पति रमेश पटौदी ने श्री महालक्ष्मी नगर में प्लॉट लेकर अपना घर बनाने का सपना देखा था। उम्मीद थी कि उम्र के इस पड़ाव पर अपने घर की छत के नीचे सुकून से जिंदगी बिताएंगे। लेकिन वर्षों बीत गए और घर बनाने का सपना अब भी अधूरा है। बुजुर्ग दंपत्ति की अब सिर्फ यही इच्छा है कि जीते-जी अपने घर की चौखट पर कदम रख सकें।
प्रदर्शनकारियों ने की अंतिम समाधान की मांग
प्लॉट धारकों का कहना है कि मामला सिर्फ एक-दो परिवारों का नहीं है, बल्कि योजना क्रमांक 171 से हजारों प्लॉट धारक प्रभावित हैं। उनका दावा है कि योजना को लेकर पहले भी बैठकों में चर्चा हो चुकी है और योजना से मुक्ति के लिए गठित समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। इसके बावजूद अंतिम प्रक्रिया पूरी नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन के दौरान प्लॉट धारकों ने कहा कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि योजना क्रमांक 171 से अंतिम और स्पष्ट मुक्ति चाहिए।
IDA ने बताया टेक्निकल इश्यू
वहीं इस मामले में IDA की ओर से संस्थाओं की जांच और ऑडिट से जुड़ी प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है। IDA CEO परीक्षित झांडे के मुताबिक, योजना से जुड़ी प्रक्रिया में टेक्निकल इश्यू के कारण समस्या आ रही है। शासन को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। शासन से आदेश प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्लॉट धारकों का कहना है कि तीन दशक से ज्यादा समय बीत चुका है और अब इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। उनका सवाल है- आखिर अपने ही प्लॉट पर घर बनाने के अधिकार के लिए उन्हें और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा?
शिवम वर्मा कलेक्टर इंदौर
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