डिजिलॉकर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी UPSC: चेयरपर्सन बोले- फ्रॉड किया तो 3 साल एग्जाम नहीं दे सकेंगे; एज लिमिट और अटेम्प्ट में बदलाव से इनकार

एजुकेशन डेस्क. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) अब कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को DigiLocker के जरिए चेक करेगी। UPSC चेयरपर्सन अजय कुमार ने बुधवार को कहा-  इस कदम से यह तय किया जा सकेगा कि कैडिडेंट्स द्वारा जमा किए गए वैलिड और जेनुइन हों और सही अधिकारियों द्वारा ही जारी किए गए हों।
बता दें कि DigiLocker सरकार का क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये गवर्नमेंट डॉक्युमेंट्स को सिक्योरिटी से स्टोर और वेरीफाई करने की सुविधा देता है।  

3 साल के लिए निलंबित हो सकते हैं कैंडिडेट
कुमार ने बताया- अगर कोई एस्पिरेंंट धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा जाता है तो वो कम से कम तीन साल एग्जाम नहीं दे सकेगा। इसके अलावा जिन मामलों में क्रिमिनल एक्ट पाया जाता है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 नंबर ऑफ अटेम्प्ट में बदलाव नहीं
सेशन के दौरान कुमार ने एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट और सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर जवाब दिए। उन्होंने कहा- अभी एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेकर कोई बदलाव करने का प्लान नहीं है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फायदा मिलने की धारणा पर कुमार ने कहा- एग्जाम में बैलेंस रखा जाता है। UPSC में सिलेक्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में से ज्यादातर ने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को चुना। उन्होंने सिलेक्शन में पक्षपात के आरोपों को भी नकार दिया।  कहा- UPSC में 80-90% स्टूडेंट्स टियर-2, टियर 3 शहरों और ग्रामीणों इलाकों से सिलेक्ट होते हैं।