RTE के तहत एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए आधार कार्ड जरुरी नहीं: उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला; कहा- सिर्फ रीइंबर्समेंट के लिए जरूरी

एजुकेशन डेस्क. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत होने वाले एडमिशन के नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब बच्चों के एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। ये कदम खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये फैसला डॉक्यूमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षा से जुड़ सकें। 

फैसले से एडमिशन में आएगी तेजी
इस फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता हटाने से उन परिवारों को फायदा मिलेगा, जिनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फिर जिनका आधार अभी नहीं बन पाया है। इससे RTE के तहत स्कूलों में नामांकन बढ़ने की उम्मीद भी है।

रीइंबर्समेंट के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड
नए नियमों के मुताबिक, प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में RTE कोटा के तहत आवेदन करने के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। हालांकि, वित्तीय सहायता (रीइंबर्समेंट) के लिए अभी भी आधार कार्ड जरूरी रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि RTE अधिनियम के तहत मिलने वाला रीइंबर्समेंट अमाउंट केवल आधार से लिंक बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए पेरेंट्स में किसी एक का आधार कार्ड देना जरूरी होगा।  

RTE के तहत एज क्राइटेरिया क्या है 

• 3-4 साल के बच्चे नर्सरी में एंट्री पा सकेंगे।
• 4-5 साल वाले LKG में।
• 6-7 साल के स्टूडेंट क्लास 1 में एडमिशन पा सकेंगे।