UP में RTE एडमिशन नियमों में बदलाव: ऑनलाइन होगी आवेदन प्रक्रिया; बच्चों और पेरेंट्स के आधार कार्ड भी मैंडेटरी
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एजुकेशन डेस्क. उत्तर प्रदेश सरकार ने RTE (राइट टू एजुकेशन) स्कीम के तहत प्राइवेट स्कूलों में होने वाले एडमिशन की प्रोसेस में बदलाव किया है। अब आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गड़बड़ी को रोका जाए। इसके अलावा अब से बच्चों और पेरेंट्स के लिए आधार कार्ड भी अनिवार्य कर दिया।
क्या हुआ बदलाव
- नए नियमों के मुताबिक पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेरेंट्स और बच्चे दोनों का आधार कार्ड जरूरी होगा।
- एडमिशन के लिए उम्र की सीमा भी तय की गई है। अब 3 से 6 साल तक के बच्चे प्री-प्राइमरी क्लासेस और 6 से 7 साल तक की उम्र वाले बच्चे कक्षा 1 में एडमिशन ले सकेंगे।
मॉनिटरिंग कमेटी का गठन
इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे और इसमें जिले के एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति भी बनाई गई है, जो एडमिशन प्रोसेस के दौरान होने वाले किसी भी विवाद का समाधान करेगी।
फर्जी एडमिशन पर होगी कानूनी कार्रवाई
सरकारी आदेश के मुताबिक, अगर कोई पेरेंट्स एडमिशन के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के तहत अगर कोई स्कूल बच्चे को बिना सही कारण के एडमिशन देने से इनकार करता है, तो उस स्कूल की मान्यता (Recognition) रद्द भी की जा सकती है।
किन बच्चों को मिलेगा लाभ
इस नए नियम का लाभ उन बच्चों को मिलेगा, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,अनाथ और कैंसर प्रभावित पेरेंट्स के बच्चे हैं। इसके अलावा जिन परिवारों की सैलरी 1 लाख तक है उन बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा।