जातिगत भेदभाव को लेकर क्या हैं UGC के नए नियम: जानें क्यों हो रहा विरोध, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

एजुकेशन डेस्क. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीटूशन्स रेगुलेशन, 2026 के नाम से जारी किए गए हैं। नियमों का मुख्य उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को रोकना और खास तौर से SC-ST-OBC, महिलाओं और द‍िव्‍यांग कैटेगरी के छात्रों और कर्मचारियों को भेदभाव से बचाने के लिए लाया गया है। वहीं UGC के नए नियमों लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। यहां तक कि इन नियमों को अब सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। 

क्या है UGC का नया नियम

• UGC ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026 जारी किए हैं। ये नियम हायर एजुकेशन में जाति-आधारित भेदभाव (SC, ST, OBC पर) रोकने के लिए हैं।
• खास तौर से SC-ST-OBC, मह‍िलाओं और द‍िव्‍यांग कैटेगरी के छात्रों और कर्मचार‍ियों को भेदभाव से बचाने के ल‍िए ये न‍ियम लाया गया है।
• इसके अनुसार हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। इस सेंटर में सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी मेंबर्स और लोकल मीडिया शामिल होगी।
• इसके साथ ही, यह केंद्र जिला एवं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ भी तालमेल बनाएगा, ताकि जरूरतमंदों को कानूनी सहायता मिल सकें। ये कमेटी जाति भेदभाव की शिकायतें जांचेगी, जल्द मीटिंग करेगी और संस्थान प्रमुख को रिपोर्ट देगी। 
• इसके अलावा ये कमेटी EOC को मैनेज करेगी, पिछड़े वर्गों को  एकेडिमिक/फाइनेंशियल/सोशल गाइड भी देगी।

क्या हो रहा है विवाद

• UGC के नए नियमों को लेकर कई लोग इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि UGC के नियमों में जाति-आधारित भेदभाव को गलत तरीके से परिभाषित किया गया है।
• वहीं इसको लेकर जनरल कैटेगरी के छात्रों-कर्मचारियों का कहना है कि ये न‍ियम एकतरफा है। इसका इस्तेमाल साजिशन भी हो सकता है।
• अगर किसी को फंसाना हो तो बस इतना कहना होगा कि ये मुझसे भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रहा है। इसका कोई प्रमाण देने की जरूरत भी नहीं होगी।
• विरोधियों का कहना है कि ऐसे में कोई आपकी झूठी शिकायत भी कर सकता है। ऐसे में उस इंसान का करियर भी खराब हो सकता है।

याचिका में क्या कहा गया?
यूजीसी के नए रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस रेगुलेशन के प्रावधान मनमाना, भेदभावपूर्ण, संविधान के खिलाफ हैं।  यह रेगुलेशन जाति आधारित भेदभाव को, केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के खिलाफ हुए भेदभाव तक सीमित करता है। ये याचिका मृत्युंजय तिवारी ने दायर की है ।