भारत में सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर बिल पास: कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी; मेडिकल और लॉ कॉलेज इसके दायरे में नहीं

एजुकेशन डेस्क.  भारत की हायर एजुकेशन में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में UGC, AICTE और NCTE बॉडी की जगह हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बिल को मंजूरी दे दी। मेडिकल और लॉ कॉलेज इसके दायरे में नहीं आएंगे।

इस बिल को पहले हायर एजुकेशन कमीशन (HECI) बिल कहा जाता था। लेकिन अब ये विकसित भारत शिक्षा अधीक्षक विधेयक के नाम से जाना जाएगा।  विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के एक अहम लक्ष्य को पूरा करता है। इसका उद्देश्य उस हाइयर एजुकेशन सेक्टर को व्यवस्थित करना है, जो फिलहाल कई अलग-अलग रेगुलेटरी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। 

आयोग इन जिम्मेदारी को संभालेंगे
नई व्यवस्था के तहत यह आयोग हायर एजुकेशन से जुड़े रेगुलेशन, एक्रिडिटेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को तय करने की जिम्मेदारी संभालेगा। हालांकि मेडिकल और लॉ कॉलेज इसके दायरे में नहीं आएगे।

अब तक ये एजेंसियां चलाती थी
कई सालों से भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम को अलग-अलग एजेंसियों में द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें शामिल थी, 

• UGC-रेगुलेटिंग नॉन-टेक्निकल हायर एजुकेशन। 
• AICTE- सुपरवाइज टेक्निकल एजुकेशन। 
• NCTE टीचर्स का प्रबंधन करता है।

2018 से शुरू हुई सिंगल रुल बनाने की प्रक्रिया
सिंगल रुल बनाने की कोशिशें 2018 में जारी ड्राफ्ट HECI बिल से शुरू हुई थीं, लेकिन 2021 में धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री बनने के बाद इस प्रक्रिया को फिर से तेजी मिली। अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है।