अलविदा 2025: एजुकेशन स्ट्रीम की 5 बड़ी कन्ट्रोवर्सीज; 1 लाख से ज्यादा स्कूल में टीचर्स की किल्लत, प्राइवेट स्कूलों पर भी सवालिया निशान

एजुकेशन डेस्क. 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में कई विवाद हुए, सवाल उठे। नई शिक्षा नीति लागू हुई, लेकिन गांवों में डिजिटल इन्फ्रा की कमी से स्टूडेंट्स को दिक्कत भी हुई। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी देखी गई। वहीं, प्राइवेट स्कूलों में फीस हाइक का विरोध हुआ और पेरेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ा। अफवाह थी कि CBSE बोर्ड एग्जाम से पहले पेपर लीक हो गया, लेकिन यह सरासर अफवाह ही साबित हुई। 

तो चलिए साल के आखिरी दिन 5 बड़ी एजुकेशन कन्ट्रोवर्सीज पर नजर डालते हैं…

1. क्या CBSE एग्जाम पैटर्न ने स्टूडेंट्स के बीच गैप क्रिएट किया 

2025 में CBSE ने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए। अब केस स्टडी क्वेश्चन और प्रोजेक्ट वर्क पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। केस स्टडी क्वेश्चन जैसे कि डेटा, घटना या ग्राफ को देखकर सवाल को हल करना होगा। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इस बदलाव को लेकर चिंता जताई गई। तर्क दिया गया कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में डिजिटल रिसोर्सेज कम हैं। इसी वजह से यहां के स्टूडेंट्स केस स्टडी और प्रोजेक्ट वर्क में पिछड़ सकते हैं।

CBSE ने कहा कि इस बदलाव से स्टूडेंट्स रटने की आदत से बाहर निकलकर कुछ क्रिएटिव सीखेंगे। उनमें समझकर और एनालिसिस कर सवाल को हल करने की आदत बनेगी। 

                     

2. नई शिक्षा नीति भी सवालों के घेरे में
   NEP 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पुराना सिस्टम 10+2 हटा दिया गया है। इसकी जगह 5+3+3+4 स्ट्रक्चर लागू किया गया। 

5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है

• 5 साल: प्री-प्राइमरी + कक्षा 1–2

• 3 साल: कक्षा 3–5

• 3 साल: कक्षा 6–8

• 4 साल: कक्षा 9–12

एजुकेशन एक्सपर्ट्स और पेरेंट्स का कहना है कि इस सिस्टम को तेजी से लागू कर दिया गया है। पढ़ाई का पूरा तरीका बदल गया है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से नया सिलेबस बना है। इस सिलेबस के आधार पर नई किताबें अभी कई स्कूलों तक नहीं पहुंच सकी हैं। वहीं, नया सिलेबस पुराने सिलेबस से ज्यादा कठिन है। बच्चों को इसे पढ़ने में दोगुना समय लगा रहा है। टीचर्स को भी इसे लेकर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इन सब वजहों से स्टूडेंट्स पर प्रेशर पड़ रहा है और रिजल्ट भी खराब हो रहा है। 

3. शिक्षकों की कमी को लेकर राज्य फिक्रमंद
   भारत के 1.04 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। यह जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 2024–25 की रिपोर्ट में सामने आई। इन स्कूलों में 33.7 लाख स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में एक टीचर के जिम्मे औसतन 34 स्टूडेंट्स है। उसी पर स्कूल की सभी क्लासेस में सभी सब्जेक्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी है। डेटा के मुताबिक, सिंगल टीचर वाले स्कूलों की सबसे ज्यादा संख्या आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश का नंबर आता है।

यही वजह है कि एक टीचर पर कई स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में वो हर एक बच्चे पर फोकस नहीं कर पाते हैं। कई स्कूलों में एक शिक्षक को 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। इससे मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट की क्वॉलिटी डाउन हो जाती है। इन्हीं कारणों के चलते पेरेंट्स, शिक्षक संगठनों और एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने इसकी आलोचना की। 

 

5. प्राइवेट स्कूलों की मनचाही फीस बढ़ाने पर विवाद
   इस साल कई प्राइवेट स्कूलों ने 20 से 80% तक फीस बढ़ा दी थी। इससे पेरेंट्स पर फाइनेंशियल प्रेशर पड़ा। कई जगहों पर इसके खिलाफ विरोश प्रदर्शन भी हुए। खासकर दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्यों में यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। नतीजतन राज्य सरकारों को दखल देना पड़ा। दिल्ली सरकार ने नया कानून बनाया, Delhi School Education Act, 2025। इसके तहत स्कूल बिना परमिशन लिए फीस नहीं बढ़ा सकते। मतलब कि फीस तय करने के मामले में पेरेंट्स की भी भागीदारी होगी। उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी बनाई, जो पेरेंट्स से ली जा रही ज्यादा फीस की शिकायत की जांच करेगी।

6. CBSE बोर्ड एग्जाम लीक पेपर की खबर सच नहीं
   10वीं और 12वीं के CBSE बोर्ड एग्जाम के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट वायरल हुए, जिसमें दावा किया गया कि परीक्षा के सवाल पहले ही ऑनलाइन सर्कुलेट हो गए थे। इसे लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि CBSE का कहना था कि पेपर लीक की बातें महज अफवाह हैं,  जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।