वैदिक स्कूल और मदरसों को RTE एक्ट के दायरे में लाने की अपील: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है याचिका, अब CJI करेंगे मामले की सुनवाई

एजुकेशन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका लगाई गई। इसमें मदरसे और गुरुकुल जैसे धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूलों को भी शिक्षा के अधिकार (RTE) ACT के दायरे में लाने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को चीफ जस्टिस (CJI) के पास भेज दिया है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने बीते बुधवार (15 अक्टूबर) को इस पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इस मामले से जुड़ी कुछ याचिकाएं पहले से कोर्ट में लंबित हैं। इसी कारण इस नई याचिका को भी चीफ जस्टिस (CJI) के पास भेज दिया गया है।

याचिका में क्या था?
इस याचिका में कहा गया है कि RTE कानून (यानी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने वाला कानून) की धारा 1(4) और धारा 1(5) गलत हैं। एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दाखिल याचिका में यह दावा किया गया कि ये दोनों धाराएं मनमानी हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, यानी "सभी के लिए कानून के सामने समानता"  के खिलाफ जाती हैं।

RTE एक्ट की धारा 1(4) के अनुसार, यह संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन लागू होता है। वहीं, धारा 1(5) वैदिक स्कूलों और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले अन्य विद्यालयों को अधिनियम के मूल दायित्वों से छूट प्रदान करती है। याचिकाकर्ता की मांग है कि RTE एक्ट से यह दोनों धाराएं हटनी चाहिए।

यानी साफ है कि अगर धाराएं हटेंगी तो रिलीजियस स्कूल भी RTE एक्ट के दायरे में आ जाएंगे। 

TET को अल्पसंख्यक संस्थानों में भी करें लागू
शिक्षकों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शुरू की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होती हैं, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होती।

याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर कर कोर्ट से यह आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है कि TET भी सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य हो, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहें।