देशभर में सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की होगी जांच: सुप्रीम कोर्ट का आदेश; कहा- एनरोलमेंट से फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन तक की रिपोर्ट दें

एजुकेशन डेस्क.  सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देशभर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कामकाज की राष्ट्रीय स्तर पर जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दें कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैसे बनी, कैसे ऑपरेट होती है और ये कैसे रेगुलेट करती है। यह आदेश एक छात्र की याचिका से शुरू हुआ था। लेकिन अब यह मामला देश भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जांच तक पहुंच गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी जानकारी छुपाई नहीं जानी चाहिए।

ये डिटेल्स देनी होंगी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वे देश के सभी प्राइवेट, गैर-सरकारी और डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना और मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी डिटेल चेक करना चाहते हैं। वहीं अब सरकारों को ये बताना होगा कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे बनी, किस कानून के तहत इनको अप्रूवल मिला और इसके लिए कितनी जमीन अलॉट हुई थी। इसके अलावा ट्रस्ट, सोसाइटी या जो भी इनका संचालन करता है उसके नियम, मकसद, लीडरशिप और डिसीजन लेने वाले लोगों का चयन कैसे होता है ये सब की भी डिटेल में जानकारी देनी होगी।

इन चीजों की होगी सख्ती से जांच
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से यह जानने को भी कहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में “नो-प्रॉफिट, नो-लॉस” के आधार पर काम कर रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने फाइनेंसियल ट्रांसक्शन्स, एक्सपेंडिचर पैटर्न्स, संस्थापकों को किए जाने वाली पेमेंट, सैलरी स्ट्रक्चर और संपत्ति खरीद से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं एजुकेशनल एक्टिविटीज से हटकर पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा, कोर्ट ने एडमिशन प्रोसेस, फैकल्टी भर्ती और रोजाना की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े डिटेल रिकॉर्ड की भी मांग की है।  

कौन करेगा जांच
कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सभी हलफनामे की पुष्टि कैबिनेट सेक्रेटरी, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और UGC चेयरमैन द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या भ्रम फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।