प्राइवेट स्कूलों में अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी: SC ने राज्यों को निर्देश दिए, 25% कोटे पर एडमिशन होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन के तहत अनाथ बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कोर्ट ने राज्यों से 4 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। 

नोटिफिकेशन के मुताबिक, अनाथ, कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% कोटे पर फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई।

राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि वो उन अनाथ बच्चों का सर्वे करें जिन्हें स्कूलों में दाखिला मिल चुका है और जिन्हें स्कूलों ने दाखिला देने से इंकार कर दिया है। 

कोर्ट ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जिन बच्चों को एडमिशन देने से मना किया गया है। उनके इनकार करने का कारण भी सर्वे में दर्ज किया जाना चाहिए। 

देश में अनाथ बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की मांग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही है। बेंच ने कहा कि मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों ने पहले ही इस मामले को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 

भारत में 2.96 करोड़ अनाथ बच्चे 
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि याचिका समाज के एक सबसे जरूरतमंद वर्ग से जुड़ा सवाल उठाती है। इन बच्चों को स्नेह और संरक्षण की जरूरत है। 

हालांकि, भारत सरकार अनाथ बच्चों की गिनती नहीं करती। सरकार के पास सिर्फ गैर-सरकारी संगठनों और यूनिसेफ का डाटा है। इसके मुताबिक, भारत में 29.6 मिलियन (2.96 करोड़) अनाथ बच्चे हैं। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है।