'NEET-PG आंसर पॉलिसी सार्वजनिक करें': SC का नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश, ऐसा नहीं करने पर देना होगा हलफनामा
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एजुकेशन डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया है कि NEET-PG परीक्षा के आंसर की जारी करने की पॉलिसी को पब्लिक करें। दरअसल जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और विपुल पंचोली की बेंच ने ये निर्देश NEET-PG परीक्षा के संचालन में ट्रांसपेरेंसी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।
इसको लेकर अदालत ने NBE के वकील से कहा कि वे एक एफिडेविट दें, जिसमें ये साफ किया जाए कि आंसर की जारी की जाएगी या नहीं और इसको लेकर बोर्ड की पॉलिसी क्या है।
याचिकाकर्ताओं ने की ये मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में NEET-PG की मूल्यांकन प्रोसेस को ट्रांसपेरेट बनाने की बात कही गई थी। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से आंसर की, रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन मेथड को भी डिसक्लोजर करने की मांग की है। इन सबको लेकर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने से कैंडिडेट के बीच निष्पक्षता और रिजल्ट की एक्यूरेसी को लेकर डाउट पैदा हो जाते हैं।
आंसर की जारी होने से क्वालिटी पर पड़ेगा असर
सुनवाई के दौरान NBE के वकील ने बताया कि ये सारी याचिकाएं कोचिंग सेंटर्स की ओर से दायर की जा रही है, ताकि वे आंसर की तक पहुंच बनाकर व्यावसायिक लाभ उठा सकें। वकील ने आगे कहा कि अगर आंसर की पब्लिक की जाती है, तो इससे एग्जाम की क्वालिटी पर असर पढ़ेगा। हालांकि इस पर NBE का कहना है कि NEET-PG एक नेशनल लेवल की परीक्षा है। इसको कंडक्ट करने के लिए गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह का मिस यूज न हो सके।
NBE को देना होगा हलफनामा
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि NBE को अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से लिखित में देनी होगी। अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह एक हलफनामा (Affidavit) दें, जिसमें यह बताया जाए कि क्या यह जानकारी उम्मीदवारों के साथ साझा की जाएगी या नहीं। यदि नहीं की जाएगी तो इसके कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा।