दिव्यांगों की परीक्षा के नए नियम 2026 से लागू होंगे : फिलहाल पुराने पैटर्न पर होंगी प्रतियोगी परीक्षाएं; UPSC-SSC जैसी एजेंसियों को मिला समय
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एजुकेशन डेस्क. केंद्र सरकार ने कहा है- विकलांग युवाओं (PwDs) के लिए कॉपरेटिव एग्जाम की नई गाइडलाइन साल के अंत तक लागू होगी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के मुताबिक, 2025 के अंत तक नोटिफाई की गई सभी परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर होंगी। एग्जाम में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और दिव्यांग कैंडिडेट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
एजेंसियों को मिलेगा समय
ज्ञापन में कहा गया है- विकलांग कैंडिडेट्स की मदद के लिए परीक्षा के दौरान नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की सहूलियत मिलेगी। संस्थाएं टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने में मदद करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि यह अंतरिम व्यवस्था परीक्षाओं में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बनाई गई है। इससे UPSC, SSC और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी संस्थाओं को बदलावों की तैयारी के लिए समय मिल जाएगा।
कब जारी हुए थे नए नियम
पिछले महीने ही सरकार ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट (RPwD) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत नई गाइडलाइन जारी की थी। इन नियमों के अनुसार, परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थानों को दो साल के अंदर जांच-पड़ताल किए गए (vetted) स्क्राइब तैयार करने थे। धीरे-धीरे कैंडिडेट्स को खुद से स्क्राइब लाने वाला सिस्टम खत्म करना था।
एजेंसियों को करना होगा विचार विमर्श
DEPwD के मुताबिक, समय सीमा को लागू करने से पहले जांच एजेंसियां दिव्यांग समुदाय और अन्य हितधारकों से विचार विमर्श करेंगी। सभी मंत्रालयों, एजेंसियों और विभागों को नई समय सीमा को सख्ती से पालन करने और लागू कराने का आदेश दिया गया है।

