अब NMR नंबर के लिए डॉक्टरों को देनी होगी फीस: NMC ने जारी किया ड्राफ्ट; एक्टिविस्ट बोले- ये कानून के खिलाफ
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एजुकेशन डेस्क. डॉक्टरों को अब प्रैक्टिस के लिए जरूरी नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) नंबर लेने के लिए फीस देनी होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने हाल ही में इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है। NMC के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (EMRB) की ओर से जारी ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव है।
इसका नाम रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन (अमेंडमेंट) रेगुलेशंस, 2026 है। वहीं RTI एक्टिविस्ट ने कहा- केंद्र की ओर से जारी यह ड्राफ्ट पहले से मौजूद नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 के खिलाफ है।
ड्राफ्ट में क्या कहा गया
ड्राफ्ट के मुताबिक, स्टेट मेडिकल काउंसिल (SMC) डॉक्टरों से फीस लेगी। इसके बाइ रजिस्ट्रेशन और मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस के लिए मिले एप्लिकेशन को 30 दिन के अंदर रिव्यू किया जाएगा। हालांकि, यह प्रस्ताव नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 के प्रावधानों के खिलाफ है। इस कानून के मुताबकि, NMC और SMCs को स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के आधार पर नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) तैयार करना होता है।
एक्टिविस्ट ने इसे पहले से मौजूद कानून के खिलाफ बताया
दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 23 अगस्त 2024 को NMR लॉन्च किया था। इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. केवी बाबू ने कहा कि यह ड्राफ्ट रेगुलेशन NMC एक्ट, 2019 की धारा 31 के मुताबिक नहीं है। केवी बाबू ने कहा, NMC एक्ट में NMC और राज्य मेडिकल काउंसिल को स्टेट लेवल पर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के आधार पर NMR तैयार करने की बात कही गई है।
NMC एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए फीस लेने की इजाजत नहीं
उन्होंने ये भी कहा कि कानून में रजिस्ट्रेशन के लिए फीस लेने की इजाजत नहीं है। EMRB अपनी जिम्मेदारी स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टरों पर नहीं डाल सकती। उन्होंने पूछा कि SMCs को पहले से उसके पास मौजूदा डेटा को वेरिफाई करने के लिए फीस लेने की इजाजत क्यों दी जा रही है।
रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे भारत में प्रैक्टिस कर सकेंगे डॉक्टर
रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्टर से जुड़ी सभी जानकारियां स्टेट मेडिकल रजिस्टर और NMR में रिकॉर्ड की जाएंगी। जिस डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन, मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस और NMR UID मिल जाएगा, वह भारत में कहीं भी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेगा। इसके लिए उसे किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।