NEET PG कट-ऑफ घटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: NBEMS से लिखित जवाब मांगा, कहा- मेडिकल स्टैंडर्ड से समझौता क्यों

एजुकेशन डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) से NEET PG काउंसलिंग में क्वालीफाईंग परसेंटेज घटाने के फैसले पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को एफिडेविट दाखिल कर जवाब देने को कहा है। 

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा- मामला केवल खाली सीटें भरने का नहीं, बल्कि मेडिकल एजुकेशन के लेवल का भी है। सवाल यह है कि कहीं मेडिकल स्टैंडर्ड से समझौता तो नहीं हो रहा। यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि यह “साधारण छात्र नहीं, डॉक्टर बनने वाले कैंडिडेट्स हैं। इसलिए हम इस फैसले की पूरी जांच करेंगे ताकि किसी भी तरह की गलत मंशा पर संदेह न रहे। 

सीटें खाली नहीं थी, फिर भी बदलाव क्यों
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया- नियमों के तहत सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन जरूरत पड़ने पर कट-ऑफ घटा सकते हैं। लेकिन, इस मामले में इसकी जरूरत नहीं थी। मुझे जितना पता है, लगभग 80 हजार सीटें उपलब्ध थीं। 1.28 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स पहले ही क्वॉलिफाइ थे। ऐसे में कट-ऑफ घटाना NEET PG के स्तर को कम करना है। NEET PG में कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। 

याचिका में क्या आरोप था
सोशल वर्कर हरिशरण देवगन, डॉक्टर सौरव कुमार, लक्ष्य मित्तल और आकाश सोनी ने कट-ऑफ कटौती के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था-

• सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद नियम बदलना गलत है

• यह संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है

• NEET PG एजुकेशन के साथ बिजनेस नहीं होना चाहिए

कट-ऑफ मेंगिरावट: माइनस 40 तक पहुंचे अंक
दरअसल, इस NBEMS ने इस बार क्वालिफाइंग परसेंटेज में बड़ा बदलाव किया है- 

• SC, ST और OBC कैंडिडेट के लिए कट-ऑफ 40 परसेंटाइल से घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया गया। यानी 800 में माइनस 40 अंक तक वाले भी काउंसलिंग के तीसरे राउंड में शामिल होंगे। 

• जनरल कैटेगरी के लिए कट-ऑफ 50 परसेंटाइल से घटाकर 7 परसेंटाइल हो गई है। पूरी प्रोसेस समझें…