NCERT की लापरवाही पर धर्मेंद्र प्रधान सख्त: टेक्स्टबुक पेपर विवाद में अफसरों की जांच के आदेश; कोर्ट में गैरहाजिरी पर एक्शन

एजुकेशन डेस्क. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल इन अधिकारियों ने पेपर सप्लायर को टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग में देरी होने के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया था और इसकी के कारण इन अधिकारियों को कोर्ट में पेश  होना था।  

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, अदालत में समय पर पेश न होने और NCERT का पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रखने को गंभीर लापरवाही माना गया है। इसी मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी
हालांकि NCERT की  लापरवाही के चलते परिषद के फैसले को चुनौती देने वाली कंपनी को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस मामले में इंटरफेयर करना जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय ने NCERT को मामले के कई पहलुओं की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

किन पहलुओं पर होगी जांच
शिक्षा मंत्रालय ने ये पता करने को कहा है कि पुणे की बाफना ग्लोबल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को 28 अक्टूबर को जारी टेंडर की शर्तें पूरी नहीं करने के बावजूद 1 दिसंबर को एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए मैप लिथो पेपर सप्लाई का ठेका कैसे दिया गया। साथ ही यह भी जांच होगी कि कंपनी ने 1 मार्च तक तय समय पर पेपर की सप्लाई क्यों नहीं की। इसके अलावा, 22 जून को कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के NCERT के फैसले का पक्ष रखने के लिए 24 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में NCERT की ओर से कोई अधिकारी क्यों नहीं पहुंचा। 

क्या है पूरा मामला
बाफना ग्लोबल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने 22 जून को अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाने, दो साल के लिए NCERT की टेंडर प्रक्रिया से बाहर किए जाने और 6.09 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जब्त करने के आदेश के खिलाफ 24 जून को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच के सामने NCERT की ओर से कोई अधिकारी या वकील पेश नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 20 जुलाई तक कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही, 6.09 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी फिलहाल जब्त करने पर रोक लगा दी गई।

कंपनी ने अदालत में कहा कि अमेरिका-ईरान तनाव की वजह से पेपर बनाने में इस्तेमाल होने वाला हाइड्रोजन पेरॉक्साइड समय पर उपलब्ध नहीं हो सका, जिससे पेपर सप्लाई में देरी हुई। कंपनी का यह भी कहना था कि केवल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवाद के आधार पर किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए। उधर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में NCERT का पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रखा। उन्होंने यह भी कहा है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।