MP की यूनिवर्सिटीज में शुरू होंगे तमिल-तेलुगु जैसे कोर्स: भाषाई विवाद सुलझाने की पहल; विपक्ष ने बताया पब्लिसिटी स्टंट

एजुकेशन डेस्क। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 यूनिवर्सिटीज में इंडियन लैंग्वेजेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया के कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। ये फैसला बढ़ते भाषा विवाद को देखते हुए किया गया है। सरकारी अफसरों का मानना है कि इससे स्टूडेंट्स को नई स्किल्स सीखने में मदद मिलेगी। यह नेशनल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा देगा।

भाषाई एकता का केंद्र MP- परमार
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राज्य को भारत का हृदय स्थल बताया। उन्होंने कहा- अब MP भाषाई एकता का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। इस पहल उद्देश्य यह है कि अगर राज्य का कोई युवा दूसरे राज्य में जाए, तो वहां के लोगों से आसानी से बात कर पाए। भारत में 12 नेशनल लैंग्वेज और 22 रीजनल लैंग्वेज हैं। सरकार की योजना है कि मौजूदा एकेडमिक सेशन से यूनिवर्सिटीज में इनमें से 12 से 15 लैंग्वेजेज पढ़ाया जाए।

इस पहल से युवाओं को होगा फायदा
मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स पढ़ाई और नौकरी के लिए अपने राज्य से बाहर जाते हैं। ऐसे में हर स्टूडेंट अलग-अलग भाषा सीखेंगे, तो उन्हें भाषाई बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी एंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ा पाएंगे। 

पब्लिसिटी स्टंट- विपक्ष
कांग्रेस ने फैसले की आलोचना करते हुए इसे चुनावी पब्लिसिटी स्टंट बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने कहा- राज्य में दूसरी भाषाएं पढ़ाने से कोई व्यावहारिक लाभ नहीं होगा।  इससे पहले शुरू की गई हिंदी माध्यम से जुड़ी पहल भी खास असर नहीं डाल सकीं। इसी तरह ये भी कागजों के आगे नहीं बढ़ पाएंगी। 

हिंदी में MBBS कराने वाला पहला राज्य
हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। नई शिक्षा नीति के आने से पहले मध्यप्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल ने हिंदी में इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की घोषणा की थी। अब कई कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में हो रही है।