महाराष्ट्र के स्कूलों को देनी होगी बच्चों की मंथली सेफ्टी रिपोर्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा-स्कूलों में सिक्योरिटी सिस्टम दुरुस्त होनी चाहिए

एजुकेशन डेस्क. महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों को हर महीने बच्चों की सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने का ऑर्डर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और संदीश पाटिल की बेंच ने स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (suo motu PIL) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने स्कूलों में जरूरी सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। इससे जुड़े सरकारी आदेश का पालन किया जाए।

महाराष्ट्र सरकार ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि 1 लाख स्कूलों में से 88 हजार से ज्यादा स्कूलों ने वेब पोर्टल पर अपनी कंप्लाएंस रिपोर्ट पहले ही अपलोड कर दी है। जो स्कूल अभी तक ऐसा नहीं कर पाएं है उनको 15 तारीख तक का समय दिया गया है। 

क्यों लिया गया था ये फैसला
अगस्त 2024 में बदलापुर के एक स्कूल में चार साल कि नाबालिग छात्राओं से यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई थी। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक  गर्वनमेंट रिजॉल्यूशन (GR) जारी किया था, जिसमें बच्चों की सुरक्षा से जुड़े उपायों को लागू करने के लिए कहां गया था।

GR में क्या लिखा गया था
GR 13 मई को जारी किया गया था, जिसमें लिखा था स्कूल बच्चों की सुरक्षा के लिए पेरेंट्स को WhatsApp, ईमेल या नोटिस के जरिए सारी जानकारी देनी होगी। हर स्कूल में सखी-सावित्री समिति और छात्र सुरक्षा कमेटी बनाई जाएंगी, जो बच्चों की सुरक्षा और मदद के लिए होती है। स्कूल के टीचरों और बाकी स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। साथ ही स्कूल में कैमरे और दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम लगाए। इन सब की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया था। ​
88 हजार से ज्यादा स्कूलों ने किया अपडेट
राज्य के करीब 1.08 लाख स्कूलों में से 88 हजार से ज्यादा स्कूल पहले ही अपनी सुरक्षा अनुपालन (compliance) से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर चुके हैं।  सरकार ने अदालत को बताया कि सभी स्कूलों को 15 अक्टूबर तक अपनी जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद हर महीने की 15 तारीख को यह जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। इन जानकारी को अब सभी पेरेंट्स भी पोर्टल पर जाकर देख पाएंगे।